Supreme Court On War Injury Pension: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पेंशन के ‘वॉर इंजरी एलिमेंट’ (युद्ध में लगी चोट के आधार पर मिलने वाली पेंशन) के लिए पात्र होने के लिए, सेना के जवानों को दुश्मन की गोली से घायल होना ही जरूरी नहीं है. सैन्य अभियानों के दौरान अपने ही हथियार से गलती से गोली चलने या साथियों की गोलीबारी से घायल होने वाले सैनिक भी इस बढ़ी हुई पेंशन का दावा कर सकते हैं. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने साफ किया कि अगर सेना के जवान ऐसे हालात में घायल होते हैं जो सेना के संबंधित आदेशों के दायरे में आते हैं, तो उन्हें ‘वुंडेड बैटल कैजुअल्टी’ (युद्ध में घायल सैनिक) की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने बताया कि सेना की नीति में 2 तरह की स्थितियों को मान्यता दी गई है: पहली, गोली या किसी टुकड़े के लगने से गलती से लगी चोट; और दूसरी, अपनी ही सेना (फ्रेंडली फोर्सेज) की गोलीबारी से लगी चोट. हालांकि, इसके लिए एक जरूरी शर्त ये है कि ये घटना तब होनी चाहिए जब जवान दुश्मनों या उग्रवादियों के खिलाफ किसी अभियान में शामिल हों.
बेंच ने कहा कि सर्विस हथियार से गलती से गोली चलने की घटना बिना किसी नुकसान पहुंचाने के इरादे के हो सकती है. ऐसी घटनाएं अचानक किसी झटके, गिरने, ट्रिगर के किसी चीज में फंस जाने, ट्रिगर पर अनजाने में दबाव पड़ने या किसी तकनीकी खराबी की वजह से हो सकती हैं.
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न्यायाधीशों ने इन हादसों को ‘खुद को पहुंचाई गई चोटों’ (सेल्फ-इन्फ्लिक्टेड इंजरी) से अलग माना, जिनमें जानबूझकर या इरादतन चोट पहुंचाने का पहलू हो सकता है. कोर्ट के मुताबिक, इस तरह की अनजाने में लगी चोटों के आधार पर किसी सैनिक को बढ़ी हुई पेंशन पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान घायल हुए सैनिक का मामला
ये फैसला सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया. अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में ‘ऑपरेशन रक्षक’ या ‘ऑपरेशन पराक्रम’ के दौरान वो घायल हो गए थे. ऑपरेशन के वक्त, उनके अपने ही हथियार से गलती से एक गोली चल गई, जो उनकी जांघ के आर-पार हो गई और उनकी फीमोरल नस को नुकसान पहुंचा. इस चोट के कारण उन्हें 40 फीसदी विकलांगता हो गई.
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हालांकि सिंह को पेंशन का सामान्य ‘डिसेबिलिटी एलिमेंट’ (विकलांगता के आधार पर मिलने वाली पेंशन) तो दे दिया गया था, लेकिन ‘वॉर इंजरी एलिमेंट’ (बढ़ी हुई पेंशन) के लिए उनकी गुजारिश को आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पलट दिया और माना कि वो बढ़ी हुई पेंशन पाने के हकदार हैं. कोर्ट ने साफ किया कि सैन्य अभियानों के दौरान गलती से गोली चलने की घटना को सेना के नियमों के तहत ‘वॉर इंजरी’ माना जा सकता है.
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