कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया है. उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक को 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाली तमिलनाडु की याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए कर्नाटक पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. तमिलनाडु सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि राज्य में पानी की कमी के कारण किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है.
सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को बड़ा झटका
तमिलनाडु ने अपनी याचिका में कर्नाटक से अतिरिक्त 11 TMC पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी. TMC यानी थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट, पानी की मात्रा मापने की एक इकाई है. नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है. कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है. ऐसे में नदी के पानी पर दोनों राज्यों की निर्भरता और हिस्सेदारी को लेकर अक्सर टकराव की स्थिति बनती रही है.
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तमिलनाडु ने किसानों और फसलों का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य के कई हिस्सों में पानी की उपलब्धता कम हो गई है. इसका असर कृषि गतिविधियों पर पड़ रहा है और किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है. सरकार का तर्क था कि मौजूदा हालात को देखते हुए कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देना जरूरी है, ताकि किसानों को राहत मिल सके और फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.
अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने से इनकार
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की दलीलों के आधार पर कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार कर दिया. अदालत ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि इस मांग पर तमिलनाडु को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी. इस फैसले के बाद राज्य को 11 TMC अतिरिक्त पानी मिलने का रास्ता नहीं खुल सका है.
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