'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर सोनिया गांधी ने जताई चिंता, जानें क्या बोलीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष
Edited By Om Pratap
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Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023 Sonia Gandhi Speech: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लेकर एक चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (INC) इस विधेयक का समर्थन करती है। विधेयक के पारित होने को लेकर हम सभी कांग्रेस के सदस्य बेहद खुश हैं, लेकिन हमें चिंता भी है।
सोनिया गांधी ने कहा कि मैं मोदी सरकार से बिल को लेकर एक सवाल पूछना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि भारत की महिलाएं पिछले 13 साल से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का इंतजार कर रही हैं। अब एक बार फिर उन्हें कुछ और साल और इतंजार करने के लिए कहा जा रहा है, कितने साल- 2, 4, 6 या फिर साल। क्या भारत की स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार उचित है?
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सोनिया गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी की मांग है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। साथ ही जाति जनगणना भी कराई जाए और एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की जाए।
#WATCH | Women's Reservation Bill | Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi says, "Congress party supports this Bill. We are happy regarding the passing of the Bill but we are also concerned. I would like to ask a question. Indian women have been waiting for their… pic.twitter.com/H3VDbcG6ki
— ANI (@ANI) September 20, 2023
इससे पहले सोनिया गांधी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि ये मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण है। उन्होंने कहा कि पहली बार स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ही लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि बाद में इसे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कांग्रेस ने पारित कराया था।
सोनिया गांधी ने कहा कि आज उसका नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों में हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है, जो इस बिल के पास होने के बाद पूरा होगा।
सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस निश्चित रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करती है। कांग्रेस की मांग है कि इस बिल को 2029 के बजाए तुरंत लागू किया जाए।
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