Digital Fraud: गृहमंत्रालय ने डिजिटल फ्रॉड में शामिल 1700 से अधिक स्काइप आईडी और 59000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अधिकारियों के अनुसार 15 नवंबर 2024 तक सरकार द्वारा 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1.32 लाख IMEI भी ब्लॉक किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली इकाई, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के पास लगातार डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल धोखाधड़ी के बारे में शिकायतें आ रही थीं। जिसके बाद ऐसी स्काइप आईडी और व्हाट्सएप खातों की पहचान की गई जो इस तरह की ठगी में शामिल थे, जिसके बाद इन्हें ब्लॉक किया गया है।
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डिजिटल अरेस्ट से निपटने के पर्याप्त साधान, लोग रहें सतर्क
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने इस बारे में मंगलवार को लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि 2021 में I4C ने नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत ऑन लाइन फ्रॉड करने वाले लोगों पर त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जा सका है।
लोकसभा में बताया 9.94 लाख शिकायतें मिलीं
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने देश में डिजिटल अरेस्ट के लगातार बढ़ते मामलों पर कहा कि इस तरह की 9.94 लाख शिकायतें मिलीं, जिन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों के 3431 करोड़ रुपये से अधिक बचाए जा सके हैं।
ठगों की पहचान के बनाया सॉफ्टवेयर
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से निपटने के लिए मजबूत तंत्र विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने आने वाली अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल की पहचान करने के लिए एक साफ्टवेयर बनाया है। इस नई तकनीक से ऐसे नंबरों को ब्लॉक किया जा सकता है और ऐसी इंटरनेशनल कॉल को पकड़ा जा सकता है जो भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करती हैं।
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जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली इकाई, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के पास लगातार डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल धोखाधड़ी के बारे में शिकायतें आ रही थीं। जिसके बाद ऐसी स्काइप आईडी और व्हाट्सएप खातों की पहचान की गई जो इस तरह की ठगी में शामिल थे, जिसके बाद इन्हें ब्लॉक किया गया है।
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डिजिटल अरेस्ट से निपटने के पर्याप्त साधान, लोग रहें सतर्क
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने इस बारे में मंगलवार को लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि 2021 में I4C ने नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत ऑन लाइन फ्रॉड करने वाले लोगों पर त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जा सका है।
लोकसभा में बताया 9.94 लाख शिकायतें मिलीं
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने देश में डिजिटल अरेस्ट के लगातार बढ़ते मामलों पर कहा कि इस तरह की 9.94 लाख शिकायतें मिलीं, जिन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों के 3431 करोड़ रुपये से अधिक बचाए जा सके हैं।
ठगों की पहचान के बनाया सॉफ्टवेयर
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से निपटने के लिए मजबूत तंत्र विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने आने वाली अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल की पहचान करने के लिए एक साफ्टवेयर बनाया है। इस नई तकनीक से ऐसे नंबरों को ब्लॉक किया जा सकता है और ऐसी इंटरनेशनल कॉल को पकड़ा जा सकता है जो भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करती हैं।
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