Shivraj Chouhan Statement on MSP: किसानों के दिल्ली मार्च के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संसद में कहा कि सभी कृषि उपजों के लिए केंद्र सरकार न्यूनतम MSP देगी। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब वे (कांग्रेस) सत्ता में थी तो उन्होंने एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया था।
बता दें साल 2006 में डॉ॰ एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने कई सिफारिशें दी थीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की वेटेड औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत ज्यादा रखना चाहिए, कृषि प्रणालियों की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार करना चाहिए। आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशें थीं।
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किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आज शुरू किया पैदल मार्च
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। बता दें संसद में कृषि मंत्री क यह बयान ऐसे दिन आया है जब किसानों ने एमएसपी के लिए कानूनी समर्थन सहित मांगों के एक चार्टर के साथ दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू किया है।
विपक्ष पर साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं संसद के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की सारी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। यह मोदी सरकार की गारंटी है। विपक्षी सदस्यों पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जब दूसरी तरफ के हमारे मित्र सत्ता में थे, तो उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा था कि वे एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते, खासकर उपज की लागत से 50 प्रतिशत अधिक देने की बात पर तो वह साफ तौर पर पीछे हट गए थे।
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Shivraj Chouhan Statement on MSP: किसानों के दिल्ली मार्च के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संसद में कहा कि सभी कृषि उपजों के लिए केंद्र सरकार न्यूनतम MSP देगी। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब वे (कांग्रेस) सत्ता में थी तो उन्होंने एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया था।
बता दें साल 2006 में डॉ॰ एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने कई सिफारिशें दी थीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की वेटेड औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत ज्यादा रखना चाहिए, कृषि प्रणालियों की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार करना चाहिए। आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशें थीं।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं संसद के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की सारी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। यह मोदी सरकार की गारंटी है। विपक्षी सदस्यों पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जब दूसरी तरफ के हमारे मित्र सत्ता में थे, तो उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा था कि वे एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते, खासकर उपज की लागत से 50 प्रतिशत अधिक देने की बात पर तो वह साफ तौर पर पीछे हट गए थे।
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