हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का आदेश दिया है। इन नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में सीमा हैदर का नाम सामने आया है। सीमा हैदर वह महिला हैं जो पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई थीं और अब ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में सचिन मीणा की पत्नी बनकर रह रही हैं। इस नए आदेश के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा को भी भारत छोड़ना होगा?
सीमा हैदर का अवैध प्रवेश और शादी
सीमा हैदर नेपाल के रास्ते बिना वीजा भारत में दाखिल हुई थीं। भारत आने के बाद उनकी और सचिन मीणा की शादी हुई। दोनों की पहचान PUBG Game के जरिए हुई थी और बाद में यह रिश्ता प्यार में बदल गया। अब दोनों एक साथ रह रहे हैं और उनका एक बच्चा भी है, जिसका जन्म भारत में हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार के नए आदेश के तहत सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना पड़ेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला काफी मुश्किल है क्योंकि सरकार ने फिलहाल केवल वैध वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए हैं। जबकि सीमा बिना वीजा अवैध रूप से भारत आई थीं।
सीमा हैदर के वकील का बयान और नागरिकता का मुद्दा
इस पूरे मामले में सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कहा है कि सीमा को हाल ही में एक बच्ची हुई है और वह अस्पताल में है। उन्होंने बताया कि मर्सी पिटिशन (दया याचिका) पहले ही सरकार के पास भेजी जा चुकी है। वकील ने यह भी कहा कि सीमा अब भारत की बहू है और उसकी नागरिकता प्रक्रिया भी चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण से विचार करेगी। साथ ही बताया कि वे लगातार सरकार और संबंधित अधिकारियों से संपर्क में हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए मामला और गंभीर हो गया है।
अदालत और सरकार के निर्णय पर निर्भर मामला
फिलहाल सीमा हैदर का मामला अदालत में लंबित है और सुरक्षा एजेंसियां भी उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। सरकार की तरफ से अब तक इस मामले में कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम फैसला अदालत और सरकार की नीति पर निर्भर करेगा। आने वाले दिनों में यह मामला और चर्चा में रहेगा और इसकी अगली दिशा कोर्ट के फैसले से तय होगी। लोगों की नजरें अब अदालत और केंद्र सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।