विदेश मंत्री जयशंकर ने किया ग्लोबल टेरर पर प्रहार, UNSC की बैठक में बोले- 26/11 को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा

मुंबई: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई आतंकवादी हमले को याद करते हुए कहा कि 26/11 हमले को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ये हमला सिर्फ मुंबई पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर था। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से हमने इस हमले के मास्टरमाइंड और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास किया है, लेकिन यह कार्य अधूरा है और इसलिए, इस यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति का एक साथ आना सभी विशेष और महत्वपूर्ण है।

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक के लिए आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य मुंबई के होटल ताजमहल पैलेस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने होटल में 26/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मौजूद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। इस स्थल पर यूएनएससी की आतंकवाद-रोधी समिति का एक साथ आना विशेष और महत्वपूर्ण है।

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जयशंकर ने कहा कि हमें मिलकर यह संदेश देना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय आतंकवादियों को जवाबदेह ठहराने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में कभी हार नहीं मानेगा। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की दो दिवसीय विशेष बैठक के पहले दिन मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देशों के राजदूतों ने आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के स्मारक पर श्रद्धांजली अर्पित की।

दिल्ली में कल होगी दूसरे दिन की बैठक

भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 26/11 स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित की और पीड़ितों की याद में एक मिनट का मौन रखा। शनिवार को ये बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगी। इन बैठकों में चीन के राजनयिक भी भाग लेंगे।

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इस बैठक में समिति मुख्य रूप से तीन चुनौतियों पर विचार करेगी, जिसमें पहला- आतंकवादी कार्रवाइयों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग, दूसरा- धन उगाही के लिए भुगतान की नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और तीसरा- ड्रोन जैसे मानवरहित हवाई उपकरण का उपयोग शामिल है।

इस बैठक में अल्बानिया, ब्राजील, चीन, फ्रांस, गैबॉन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, रूसी संघ, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

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