Written By Shariqul Hoda
जयराम रमेश ने राम मंदिर के चंदे का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है (Photo-ANI)
Ram Mandir Donation Theft: कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे से जुड़े सभी वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की है. पार्टी के सीनियर नेता जयराम रमेश ने 11 नवंबर 2026 को बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया कि वो मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित हेराफेरी के मामले में जवाबदेही से बच रहे हैं. ‘एक्स’पर एक पोस्ट में, रमेश ने कहा कि इन संगठनों से जुड़े लोग मंदिर ट्रस्ट, निर्माण कार्यों और चंदा प्रबंधन में शामिल थे. उन्होंने सवाल उठाया कि जिम्मेदारी सिर्फ उन 8 कर्मचारियों तक ही क्यों सीमित रखी गई, जिनके नाम एसआईटी की चार्जशीट में हैं?
जयराम रमेश ने पूर्व अकाउंट्स ऑफिसर महिपाल सिंह की तरफ से लगाए गए आरोपों का जिक्र किया. बताया जाता है कि 2021 में महिपाल सिंह ने चंदा प्रबंधन में गड़बड़ी पकड़ी थी और ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों चंपत राय और गोपाल राव को इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, महिपाल सिंह को ही हटा दिया गया.
कांग्रेस नेता ने निर्माण इंजीनियर दीनानाथ वर्मा के दावों का भी हवाला दिया. वर्मा ने आरोप लगाया था कि कुछ परियोजनाओं के लिए 40 फीसदी कमीशन की मांग की गई थी. रमेश ने सवाल किया कि क्या इन आरोपों की जांच की गई? और ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों को आरोपी बनाने के बजाय गवाह क्यों बनाया गया? उन्होंने इस मामले में नामजद कई लोगों के अलग-अलग संगठनों से कथित रिश्तों पर भी सवाल उठाए.
रमेश ने ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ के गठन और जांच के तरीके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछे. उन्होंने एसआईटी की जांच के नतीजों को सार्वजनिक करने की मांग की और आरोप लगाया कि शुरुआती रिपोर्ट को पब्लिक करने के बजाय ट्रस्ट को सौंप दिया गया था.
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SIT की चार्जशीट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला ने कथित तौर पर चंदे की गिनती के दौरान 85 बार पैसे निकाले. इन 8 आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामा शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामा शंकर उर्फ टिन्नू शामिल हैं. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने, चंदे के हिसाब-किताब को सार्वजनिक करने और दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले, ये विवाद राजनीतिक अहमियत भी हासिल कर चुका है.
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