शुक्रवार रात को राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा- ”मुझे उम्मीद थी कि राष्ट्रपति इस बात से इनकार करेंगी कि वोट चोरी हो रही है. मुझे लगा था कि वो कहेंगी कि भारत में चुनाव की व्यवस्था निष्पक्ष और स्वतंत्र है. लेकिन मैं हैरान रह गया कि राष्ट्रपति मुर्मू ने हमारी बात मान ली.” अब सोमवार को विपक्षी सांसद सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना ज्ञापन सौंपेगा.
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‘राष्ट्रपति ने हमारी बात का खंडन नहीं किया’
राहुल गांधी ने आगे कहा- ”मैंने एक बहुत ही हैरान करने वाली बैठक में हिस्सा लिया. सबसे पहले, हम भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन (मेमोरेंडम) सौंपने गए. उस ज्ञापन में हमने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और CEC ज्ञानेश कुमार ने भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची है. राष्ट्रपति ने हमारी बात का ना तो खंडन किया, ना ही उस पर कोई सवाल उठाया और ना ही कोई बहस की. उन्होंने हमारी बात मानी और फिर हमसे कहा कि हमें उन्हें चुनाव में धांधली के सबूत देने होंगे.” उन्होंने कहा- ”मैंने कहा कि चुनाव में धांधली के सबूत तो पूरे देश को पता हैं. एक के बाद एक राज्य कब्जा लिए गए. 2024 का चुनाव भी हथिया लिया गया और फिर भी राष्ट्रपति चाहती हैं कि हम उन्हें सबूत दें.”
विपक्ष के ज्ञापन में क्या है?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को जो ज्ञापन सौंपा है, उसमें 4 मांगों को पूरा करने का आग्रह किया गया है. उन्होंने अपील की है कि इन मांगों पर बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाए. ये मांगे हैं-
-मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और 2023 के उस कानून को रद्द करना जो CEC और चुनाव आयुक्तों (ECs) को आजीवन सुरक्षा देता है
-SIR को तुरंत सस्पेंड करना और वोटर लिस्ट से गैर-कानूनी तरीके से हटाए गए सभी 13.30 करोड़ मतदाताओं के नाम तुरंत बहाल करना
-सभी चुनावों में फिर से पेपर बैलेट का इस्तेमाल शुरू करना
-पिछले दो सालों में हुए उन सभी विधानसभा चुनावों को रद्द करना, जिनमें वोट चोरी के ठोस सबूत पेश किए गए हैं
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