Gaurav Pandey
लिखने-पढ़ने का शौक है। राजनीति में दूर-दूर से रुचि है। अखबार की दुनिया के बाद अब डिजिटल के मैदान में हूं। आठ साल से ज्यादा समय से देश-विदेश की खबरें लिख रहा हूं। दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे संस्थानों में सेवाएं दी हैं।
Read MoreEvery 4th Beneficiary Of PM-Kisan Over Past 2 months Is A Woman: पिछले 2 महीनों के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जोड़े गए हर चार लाभार्थियों में एक महिला शामिल रही है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डाटा में सामने आई है।
Empowering PVTGS Farmers through PM-KISAN Scheme
A special campaign has been initiated to identify and cover all farmers from the #PVTG community into the PM KISAN Scheme.#PMKisan #PMKisanSammanNidhi pic.twitter.com/ghDmKEelHG— Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) January 16, 2024
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नए लाभार्थियों को योजना से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जोड़ा गया है। यह केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप पहल है जिसे इसकी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इसे 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थी सैचुरेशन प्राप्त करना है।
यूपी में जुड़ीं सबसे ज्यादा महिलाएं
डाटा के अनुसार 15 नवंबर 2023 से 14 जनवरी 2023 के बीच पीएम किसान योजना में 40 लाख 50 हजार 375 लाभार्थी जोड़े गए। इनमें से 10 लाख 61 हजार 278 महिलाएं, 29 लाख 87 हजार 884 पुरुष हैं और 1213 अन्य हैं।
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सबसे ज्यादा महिलाओं को जोड़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा जहां इनकी संख्या 1.69 लाख रही। इसके बाद राजस्थान (1.56 लाख), मणिपुर (1.05 लाख), झारखंड (90,949) और केरल (66,887) रहे।
4 राज्यों में महिला लाभार्थी ज्यादा
देश के चार राज्यों मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नगालैंड में इस योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही। मेघालय में 24,557 नए लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 68.96 प्रतिशत रही। वहीं, मणिपुर में यह आंकड़ा 56.97, नगालैंड में 54.97 और मिजोरम में 50.26 प्रतिशत दर्ज किया गया।
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पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से हर साल 6000 रुपये की राशि दी जाती है। यह पैसा हर चार महीने पर तीन किश्तों में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है। इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की गई थी।
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