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एक्सीडेंट पर कैशलेस इलाज, किसान-महिलाओं के लिए स्कीम… सेवा तीर्थ से PM मोदी ने लिए सबसे पहले ये फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ का उद्घाटन किया. इसके साथ ही उन्होंने अपने नए कार्यकाल के पहले निर्णयों पर हस्ताक्षर करते हुए सेवा भावना को प्राथमिकता देने का भी संदेश दिया. पीएम मोदी ने आज जिन फैसलों पर हस्ताक्षर किए उनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग - महिलाओं, युवाओं, किसानों और कमजोर तबकों को सशक्त बनाना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ का उद्घाटन किया. इसके साथ ही उन्होंने अपने नए कार्यकाल के पहले निर्णयों पर हस्ताक्षर करते हुए सेवा भावना को प्राथमिकता देने का भी संदेश दिया. पीएम मोदी ने आज जिन फैसलों पर हस्ताक्षर किए उनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग - महिलाओं, युवाओं, किसानों और कमजोर तबकों को सशक्त बनाना है. प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार ये पहलें सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और नवाचार को नई रफ्तार देंगी.

PM राहत योजना: हर नागरिक को जीवन रक्षक सुरक्षा

प्रधानमंत्री ने PM राहत योजना शुरू करने को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तत्काल चिकित्सा सहायता की कमी के कारण किसी की जान न जाए.

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‘लखपति दीदी’ लक्ष्य दोगुना कर 6 करोड़

सरकार पहले ही 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य तय समय मार्च 2027 से एक साल पहले हासिल कर चुकी है. अब प्रधानमंत्री ने नया लक्ष्य तय करते हुए मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है. यह महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

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किसानों को बड़ा लाभ: कृषि अवसंरचना फंड दोगुना

सरकार ने कृषि अवसंरचना फंड को ₹1 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ करने को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य कृषि वैल्यू चेन को मजबूत करना, भंडारण और सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाना और किसानों की आय बढ़ाना है.

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0

इनोवेशन और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दी गई है. यह पहल डीप टेक, उन्नत विनिर्माण और शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद देगी. सरकार का मानना है कि इससे भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत होगा तथा युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे.


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