Parliament Winter Session: 'मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज नहीं है', संविधान पर चर्चा में बोले अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस इतने वर्षों तक आर्टिकल 370 को गोद में खिलाने का काम किया था। इसे हटाने से पहले लोग कहते थे कि खून की नदियां बहने लगेंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने एक ही झटके में इसे हटा दिया। खून की नदियां तो छोड़ो, किसी में एक कंकड़ भी चलाने की हिम्मत नहीं हुई। आज कश्मीर में 1.19 हजार करोड़ का निवेश आ चुके हैं। कांग्रेस की तुष्टिकरण की दुकान अब बंद हो गई है।

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने नागरिक अधिकारों का कत्ल करने के लिए संविधान में कई संशोधन किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रातोंरात एक द्वीप श्रीलंका को दे दिया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने दुष्यंत कुमार की इमरजेंसी पर लिखी पंक्तियां पढ़ीं- 'एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है'...। उन्होंने कहा कि पहले आईएएस-आईपीएस का पेपर मातृभाषा में नहीं होता था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम जो अंग्रेज रख गए थे, उसे हमने ठीक किया। उनका कहना था कि कांग्रेस ने अपने परिवार के नाम के अलावा कुछ नहीं किय।. देशभर में हजारों जगह नेहरू-गांधी परिवार के सदस्यों का नाम मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने पीएम संग्रहालय बनाया और नेहरू की भी तस्वीर उसमें लगाई। बीजेपी ने 160 पुराने कानूनों को समाप्त किया। कांग्रेस के राज में देश 14 वें नंबर पर था। अटलजी देश को 11वें नंबर पर लेकर आए जो अब पीएम मोदी के नेतृत्व में 5वे नंबर पर है।

विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम INDIA रखा। INDIA के चश्मे से भारत नहीं समझा जा सकता। कांग्रेस ने अपने परिवारों की प्रसिद्धि के कामों के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट को लाइब्रेरी में रखा था। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है।

अमित शाह ने कहा कि एक संविधान संशोधन हम लेकर आए, जीएसटी लाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सौ अलग-अलग कानूनों को समाप्त कर जनहित का काम किया। नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का इसलिए विरोध किया था कि आप जीएसटी तो लाना चाहते थे लेकिन राज्यों को कंपनसेशन की गारंटी देना नहीं चाहते थे। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए दूसरा संशोधन किया। तीसरा संशोधन गरीबों के कल्याण के लिए लाए कि जिन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, उनको 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया।

अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान लहराकर झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि जो संविधान लहराया गया वो कोरा था। संविधान लहराने के लिए नहीं मानने के लिए है। अभी तक किसी ने चुनाव में संविधान नहीं लहराया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि पार्टी को तो निजी परिवार की जागिर समझते हो, संविधान को भी निजी संपत्ति समझते हो। उन्होंने कहा कि फर्जी संविधान को साथ लेकर चलने वालों को चुनाव में हार मिली है।

कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की। हम आजादी के बाद नई शिक्षा नीति लेकर आए। हमने अंग्रेजों द्वारा बनाए कानूनों को खत्म किया। इस देश को गुलामी की मानिसकता से आजाद करने के काम अगर किसी ने किया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधान सेवक हूं, उन्होंने एक देश, एक चुनाव बिल पर संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाने की बात की जो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती है।

गृह मंत्री ने कहा कि 5 नवंबर 1971 को इंदिरा गांधी की सरकार ने 24वें संशोधन में नागरिक अधिकारों को कर्टेल करने का संसद को अधिकार दे दिया। उन्होंने कांग्रेस के संविधान में 39वां संशोधन को घेरा। उनका कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था। कांग्रेस ने निर्लज्ज तरीके से संविधान में संशोधित किए।

गृह मंत्री ने संविधान सभा के सदस्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि विदुर नीति, शांति पर्व, रामायण के विचार को भी हमने अपने संविधान में समाहित करने का प्रयास किया था। उनका कहना था कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कोई संविधान कितना भी अच्छा हो, वह बुरा हो सकता है जिन पर उसे चलाने की जिम्मेदारी है, अगर वो अच्छे न हों। आगे गृह मंत्री ने कहा कि संविधान बदलने का प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में ही है, एक नेता आए हैं, 54 साल में खुद को युवा कहते हैं। उन्होंने बताया कि संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 में हुआ था।

गृह मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल के प्रयास से देश एकजुट हुआ था, जो लोग कहते थे कि देश आत्मनिर्भर हो पाएगा या नहीं, देश आज दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है और ब्रिटेन जिसने हम पर वर्षों तक शासन किया, वह भी हमारे बाद है। गृह मंत्री ने कहा कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के करीबी नंदलाल बोस ने संविधन के एक -एक चित्र का मतलब भी बताया और एक सदस्य के चित्रों की चर्चा पर कमेंट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान में जो सारे चित्र लगाए गए हैं, वो राष्ट्र की यात्रा को चित्रित करने वाले हैं, कोई ये ना समझे कि हमारा संविधान महज नकल है। ऋग्वेद में भी शुभ विचार लेने की बात कही गई है, लेकिन अपनी विरासत को नहीं छोड़ा है। चित्र के बगैर संविधान अधूरा संविधान है।

राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो कहते हैं कि लोकतंत्र देश में सफल नहीं होगा, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा। उन्होंने कहा कहा कि हमने अनेक तानाशाहों के अहंकार को चूर करने का काम लोकतांत्रिक तरीके से किया है। संविधान पर चर्चा युवा पीढ़ी के लिए अच्छा है। इस देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से अनेक तानाशाहों का अभिमान चूर-चूर करने का काम किया है।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपई सोरेन ने सरायकेला में कहा कि भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम कहते हैं कि भारत को खंड-खंड नहीं होने देंगे। भारत अखंड है। एक देश एक चुनाव सही कदम है। ये देश के हित में है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 6.30 बजे राज्यसभा में संविधान पर बोलेंगे।

शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में कहा कि इस देश के चोर और डकैत भी प्रमाणित रहे हैं। अगर 400 का नारा सच हो जाता है तो वे संविधान बदलने में भी पीछे नहीं हटते हैं। पिछले 10 साल में भारत गायब हो गया है। अब लोग कहते हैं कि हम मोदी के लोग हैं।

आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि गली-गली में शोर है... उनके इस बयान से राज्यसभा में हंगामा हो गया।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' बिल पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह बिल असंवैधानिक और संघवाद के खिलाफ कैसे है? विपक्ष के कम से कम एक सदस्य को यह बताना चाहिए कि यह संघवाद के खिलाफ कैसे है? विपक्ष झूठ बोलने और गलत बयानबाजी करने में माहिर है। उन्हें योग्यता के आधार पर बात करनी चाहिए। क्या कई क्षेत्रीय दल इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं?

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि हमने विधेयक पेश किए जाने के खिलाफ मतदान किया। अगर सरकार इसे जेपीसी को भेजना चाहती है तो यह उनका विशेषाधिकार है।

'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल पर जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री जावेद राणा ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि यह बिल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है। यह बिल सूट नहीं करता है। डेमोक्रेटिक मुल्क में हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में EVM को लेकर जो बयान दिया था, उनका समर्थन करता हूं। कांग्रेस को अपने अंदर जरूर देखना चाहिए, उनके हालत क्या है?

'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार यह तर्क दे रही है कि चुनाव कराने में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और वह पैसे बचाने की कोशिश कर रही है। एक लोकसभा चुनाव कराने में 3700 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, यह आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने दिया था। 3700 करोड़ रुपए सालाना बजट का 0.02% है। सालाना बजट का 0.02% खर्च बचाने के लिए वे भारत के पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं और चुनाव आयोग को और अधिक शक्ति देना चाहते हैं। चुनाव आयोग के आयुक्त के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। हमने आज इस असंवैधानिक बिल का विरोध किया है। बीजेपी सिर्फ 65 वोटों के अंतर से बिल पेश करवा पाई। पूरा एनडीए बिल को पारित करवाने के लिए 2/3 बहुमत नहीं जुटा सका।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पर मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि यह सरकार द्वारा उठाया गया स्वागत योग्य कदम है। यह पैसे और समय की बर्बादी रोकने का अच्छा उपाय है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पर मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि यह सरकार द्वारा उठाया गया स्वागत योग्य कदम है। यह पैसे और समय की बर्बादी रोकने का अच्छा उपाय है।

वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में स्वीकार हो गया है। इस बिल केस समर्थन में 269 वोट आए। वहीं विरोध में 198 वोट पड़े। 2 बार ईवीएम से वोटिंग कराई गई थी। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही 3 बज तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में बिल को स्वीकार किए जाने के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 220 वोट आए। विपक्ष के खाते में 149 वोट आए। कुल 369 वोट पड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दोबारा फिर से वोटिंग होने जा रही है।

एक देश एक चुनाव बिल को स्वीकार किया जाए या नहीं, इसके लिए डिवीजन यानि मत विभाजन कराया जा रहा है। नए सदन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन हो रहा है। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन के साथ पर्ची से भी सांसद अपना मत दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई कि इस सदन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट पड़ने की वजह से कंप्यूजन न हो।

गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद अर्जुन मेघवाल ने कहा कि बिल के लिए जेपीसी के गठन का प्रस्ताव दूंगा। सरकार की भी यही चाहत है। नियम 74 के तहत वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े बिल के लिए जेपीसी का गठन होगा। जेपीसी में आम सहमति और स्टेक होल्डर्स से बातचीत के लिए बिल को भेजा जाएगा।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंशा जताई थी कि इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। अगर मंत्री भी चाहते हैं तो उसको जेपीसी में भेजा जाए तो इसे भेजा जाना चाहिए।

AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस बिल के लागू होने के स्थानीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। देश में राष्ट्रपति शासन का माहौल बन जाएगा। इससे सिर्फ सुप्रीम लीडर भी खुश रहेगा।

* ONOE का प्रस्ताव चुनाव आयोग को राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार देता है जिसके आधार पर राष्ट्रपति किसी राज्य का चुनाव टाल सकते हैं।

* ये संविधान का उल्लंघन है। अभी 356 लगाने के परामर्श का अधिकार सिर्फ राज्यपाल को है - चुनाव आयोग राष्ट्रपति को ये सलाह नहीं दे सकता। ये संविधान बदलने की कोशिश है।

* कांग्रेस इसे नहीं मानती और इस बिल को JPC में भेजने की मांग करती है।

समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने इस बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा सिर्फ 2 दिन पहले संविधान पर बहस हुई है। अब यह बिल पेश कर दिया गया, जो संविधान के मूलभूत ढांचे के ही खिलाफ है।

आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन संघीय ढांचे पर हमला है। हम इसका विरोध करेंगे।

विधि एंव राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव का 129वां संशोधन बिल पेश किया है।

एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश हो गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को सदन के पटल पर रखा है। इसे संविधान के 129 वें संशोधन बिल का नाम दिया गया है। लोकसभा में यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया गया है।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आर्टिकल 370, 35A को राष्ट्रपति आर्डर के बाद 1954 में लागू किया गया। अब इस पर बहुत बहस हो रही है।

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करते हुए कहा कि अगर संसद या कोई भी विधानसभा 6 महीने के भीतर गिर जाती है, तो क्या होगा? EVM पर चुप्पी तोड़ते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। EVM पर कुछ हमारे मौलिक प्रश्न हैं, जिसका जवाब हम चुनाव आयोग से मांग रहे हैं।

राज्यसभा में भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अगले साल इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो जाएंगे। इस दिन को हम एंटी-डेमोक्रेसी डे के रूप में याद करेंगे।

बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने भी एक देश एक चुनाव को अच्छी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा विचार है। देश के लिए काफी अच्छा कदम है।

One Nation One Election पर बात करते हुए गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि यह एक एतिहासिक कदम है। इससे देश विराट होगा। विपक्ष को इसमें तुरंत सहमति देनी चाहिए।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि सरदार पटेल ने इस देश को जोड़े रखने का काम किया है। मुझे कांग्रेस की तरफ से सरदार पटेल का नाम सुनकर बेहद खुशी होती है। उन्होंने 562 रजवाड़ों को एक किया था।

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष एक बार फिर नारेबाजी करता दिखाई दे रहा है। विपक्षी सांसदों ने हाथ में बांग्लादेश का बैग लेकर संसद के बार नारे लगाए हैं।

राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में भाषण देते हुए कहा कि जब हम अपनी सभ्यता की बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है हमने तरक्की की है। मैं सभी को संविधान की असली कॉपी दिखाना चाहता हूं। जिसमें अजंता की गुफाएं और कमल का फूल मौजूद है।

विपक्ष के EVM एजेंडे पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजूजू ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उसी EVM के बल पर कांग्रेस पार्टी ने 2004 और 2009 में चुनाव जीता था। संसद में जो भी कांग्रेस के सांसद EVM पर सवाल उठा रहे हैं वो भी EVM से जीतकर वहां पहुंचे हैं।

शिव सेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन पर चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि इस बिल का मकसद केंद्रीकरण करना है। लोकसभा में लगातार 2 दिन पर इस पर चर्चा हुई है। राज्यसभा में भी वही होगा।

समाजवादी पार्टी के नेता संजय जयसवाल का कहना है कि उनकी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के सख्त खिलाफ है। यह संविधान के खिलाफ है।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे। यह प्रस्ताव किसान आंदोलन से संबंधित है। किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आज उनकी भूख हड़ताल का 21वां दिन है। ऐसे में टैगोर स्थगन प्रस्ताव के दौरान किसानों का मुद्दा सदन में उठाएंगे।

संसद में बीते दिन संविधान पर बहस छिड़ी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बहस में हिस्सा लिया था। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा में भाषण देते नजर आएंगे। संविधान पर बहस का जवाब पीएम मोदी आज राज्यसभा के सदन से देंगे।

संसद में आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिल पेश करने से पहले सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी की है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेंगे। यह संविधान का 129वां सशोंधन बिल होगा।