संसद में कब पेश होगा '1 नेशन, 1 इलेक्शन'? खड़गे बोले- ये संविधान के खिलाफ

One Nation One Election : देश में पिछले लंबे समय से एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। मोदी कैबिनेट की वन नेशन, वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मोर्च में राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करना संभव नहीं है।

आपको बता दें कि एक राष्ट्र, एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने के लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया था। उन्होंने सुझाव दिए कि पहले एक साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। इसके बाद 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव भी संपन्न होने चाहिए।

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संसद में बिल पेश करेगी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार वन नेशन, वन इलेक्शन मुद्दे को दोहराया जा रहा है। मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक साथ चुनाव कराने के संकल्प को दोहराया था। इस बीच मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र, एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब एनडीए की सरकार शीतकालीन सत्र में इस बिल को संसद में पेश करेगी।

देश स्वीकार नहीं करेगा : खड़गे

इसे लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वन नेशन, वन नेशन सर्फ ध्यान भटकाने का भाजपाई मुद्दा है। ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के प्रतिकूल है, ये संघवाद के विरुद्ध है। देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा।

जीतू पटवारी ने क्या कहा?

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा और उनकी विचारधारा कभी लोकतंत्र को नहीं अपनाती। इसका कारण यह है कि उनके अपने संस्थान में कभी चुनाव नहीं होते। एक राष्ट्र, एक चुनाव पर हमारी पार्टी का जो बयान होगा, वही हमारा भी बयान होगा।

देश के हित में है वन नेशन, वन इलेक्शन : राकेश त्रिपाठी

वन नेशन वन इलेक्शन पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन देश के हित में है। एक साथ चुनाव होने से न सिर्फ खर्च बचेगा, बल्कि विकास कार्यों को भी अनवरत गति मिलेगी। यह भाजपा के हित का निर्णय नहीं, भारत के हित का निर्णय है। अधिकांश राजनीतिक दल इसके पक्ष में हैं।

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मांझी ने भी इस प्रस्ताव का किया समर्थन

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनाव की इस निरंतरा के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न सिर्फ प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। वन नेशन, वन इलेक्शन से दलित मतदाताओं को भी सुविधा होगी। अब वोट के लूटेरों का राज नहीं चलेगा।