न्यूज24 भारत निर्माण समिट 2026 (Bharat Nirman Summit 2026) में उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल और उसकी प्रगति गाथा को प्रमुखता से रेखांकित किया गया. इस दौरान अवनीश अवस्थी ने योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्रदेश की कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर विस्तार से बात की.
अवस्थी ने बताया कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता राज्य में कानून-व्यवस्था को पूरी तरह बहाल करना था. जैसे ही उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ, वैसे ही निवेशकों का भरोसा जागा और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश का प्रवाह शुरू हो गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से माफिया-मुक्त हो चुका है, जहां बड़े-बड़े संगठित आपराधिक नेटवर्क को या तो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है या फिर उन्हें राज्य से खदेड़ दिया गया है.
उत्तर प्रदेश की बढ़ती आर्थिक ताकत का जिक्र करते हुए अवस्थी ने कहा कि आज राज्य को रोजाना औसतन 8 से 10 बड़े निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश की प्रचुर भूमि, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, मजबूत कानून-व्यवस्था, प्रचुर जल संसाधन और कृषि क्षेत्र की अपार क्षमताएं ही वे मुख्य कारक हैं, जो दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित कर रहे हैं.
प्रश्न : क्या किसी मुख्यमंत्री की छवि बनाने या बिगाड़ने में अधिकारियों/ब्यूरोक्रैट्स का हाथ होता है? उत्तर प्रदेश के विकास में कौन-सी मुख्य बातें रही हैं?
उत्तर: मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने पर कई नए एंगल और इनपुट्स मिलते हैं और वे काफी सोच-समझकर फैसले लेते हैं. उत्तर प्रदेश के निर्माण और सुरक्षा को लेकर तीन-चार मुख्य बिंदु हैं:
लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा: यूपी पुलिस दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है. पहले जो संख्या 3 से 3.5 लाख थी, वह अब 5.5 लाख से अधिक हो चुकी है. नए सेलेक्शन में 30% महिला बल शामिल किया जा रहा है.
इन्फ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी: पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन्सिक लैब, फायर स्टेशन आदि के लिए तख्वाह के अलावा करीब 5.5 हजार करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है. साइबर सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
सख्त सजा (Conviction Rate): उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट का कड़ाई से पालन हुआ है. महिला अपराध और पोक्सो (POCSO) मामलों में सबसे ज्यादा सजा और फांसी उत्तर प्रदेश में हुई है. नतीजतन डकैती 60-70% और मर्डर व रेप जैसे अपराध 30-40% तक कम हुए हैं.
प्रश्न : उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की क्या स्थिति है?
उत्तर: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार हुए हैं, जिससे दिल्ली से लखनऊ का सफर महज 5 घंटे का रह गया है. जेवर एयरपोर्ट को 5 रनवे के साथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की दिशा में काम चल रहा है. जन-कल्याणकारी योजनाओं में 64 लाख से ज्यादा किसानों को आवास मिले हैं.
प्रश्न : राज्य में निवेश और रोजगार के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है?
उत्तर: 36 नई नीतियां बनाई गईं, 50 लाख करोड़ से ज्यादा के MoU साइन हुए और 15 लाख करोड़ का निवेश शुरू हो चुका है. उद्योगों में करीब 1.3 करोड़ नई नौकरियां मिली हैं और 9.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां हुई हैं. कुबोटा ट्रैक्टर्स, एस्कॉर्ट्स, भिंडा ग्रुप, अंबुजा और सेल (SAIL) जैसे बड़े समूहों के प्लांट्स का शिलान्यास हुआ है. जीएसडीपी (GSDP) के मामले में यूपी, महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है और जल्द ही 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है.
प्रश्न : उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई को आप किस रूप में देखते हैं?
उत्तर: 1986 के गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई. राज्य में 14.5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त/ध्वस्त की गई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सरकारी जमीनों, तालाबों व सड़कों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं. लखनऊ में सीएम आवास के पास माफिया से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों (EWS) के लिए घर बनाए गए हैं, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है.
