8th Pay Commission News: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार के फैसले से करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा। उनकी सैलरी में अब इजाफा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा की गई थी। 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट 2026 तक सौंपनी है। बता दें कि इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था, जिसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होना है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार आयोग के चेयरमैन और दो मेंबर्स की नियुक्ति जल्द की जाएगी।
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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। फैसले के बाद माना जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1947 के बाद अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने ही स्थायी तौर पर पे कमीशन बनाने का फैसला लिया था। अब सरकार ने सातवें वेतन आयोग की समाप्ति से एक साल पहले ही आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
पे कमीशन का गठन हर 10 साल में एक बार होता है, ताकि महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन की सिफारिश की जा सके। आखिर वेतन आयोग का गठन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सरकार में साल 2014 में किया गया था। 2016 में इस आयोग की सिफारिशों को मोदी सरकार ने लागू किया था।
संसद में पूछे गए थे सवाल
7वें वेतन आयोग से पहले चौथा, 5वां और छठा वेतन आयोग भी 10-10 साल का था। इसी वजह से अब कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। संसद में भी इसको लेकर सवाल किए गए थे। उस दौरान राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया था कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी भी जारी की थी। नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी ने भी नए वेतन आयोग की मांग की थी।
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