दिल्ली प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गोवा से दिल्ली आ रहे 18 लोगों को हिरासत में लिया गया था. इन यात्रियों को मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया था. इनको लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे लोगों को हिरासत में लेने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा. शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई में हाई कोर्ट ने 18 यात्रियों को अदालत में पेश करने या उन्हें तुरंत रिहा किए जाने के आदेश दिए हैं.
पुलिस कार्रवाई पर हाई कोर्ट का कड़ा रुख
हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश अल्पेश कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने नर्मदापुरम एसपी की कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने नर्मदापुरम एसपी को उन 18 यात्रियों को कोर्ट में पेश करने का या तुरंत रिहा करने का आदेश दिया. इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
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क्या है पूरा मामला?
बता दें कि, यह सभी छात्र पुणे के न्यू स्टूडेंट्स एंड यूथ फेडरेशन और AISF से जुड़े हुए हैं. यह सभी 7 अक्टूबर की सुबह गोवा एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे. इन्हें 8 अक्टूबर की शाम को 5 बजे के करीब मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन से हिरासत में लिया गया था. यात्रियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई के बाद गोवा निवासी शार्दुल जितेंद्र बुआ ने हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की. याचिका में कहा गया कि यात्रियों के पास वैध टिकट थे, इसके बाद भी उन सभी को ट्रेन से उतारकर जिला पुलिस को सौंप दिया गया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.
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