Mother's day Special: भारत समेत कई देशों में मदर्स डे हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मदर्स डे को मां के प्यार, बलिदान और मार्गदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित करने और उनकी सराहना के लिए मनाया जाता है। एक महिला, जो एक मां भी होती है, वह अपने बच्चों के साथ घर का काम का और बाहर का काम (नौकरी) भी संभालती है। हमारे देश में ऐसे बहुत से गांव होंगे जहां पर मदर्स डे के बारे में कोई जानता भी नहीं होगा, लेकिन मां और महिलाओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में जरूर सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं, तो आज मदर्स डे के मौके पर सरकार की ऐसी योजनाओं के बारे में जानिए, जो महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही हैं।
1- वन स्टॉप सेंटर
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया फंड से दो योजनाएं चला रहा है, जिसमें वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइनों का सार्वभौमिकरण का नाम शामिल है। वन स्टॉप सेंटर (OSC), जिन्हें आमतौर पर सखी केंद्र भी कहा जाता है, इनका उद्देश्य हिंसा (घरेलू हिंसा सहित) से प्रभावित महिलाओं को कई सेवाएं देना है। इसमें पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और कानूनी परामर्श दिया जाता है। इसके अलावा, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श और अस्थायी तौर पर रहने के लिए जगह भी दी जाती है।
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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना[/caption]
2- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) 2017 से पूरे देश में चलाई जा रही है। PMMVY के तहत सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ मिलता है। योजना के तहत जो महिलाएं पात्र होंगी, उन्हें गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान तीन किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इस राशि को 2- 2 हजार की दो किस्तों और तीसरी किस्त के तौर पर 1 हजार रुपये दिए दिए जाते हैं। इन पैसों को कुछ पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शर्तों को पूरा करने पर दिया जाता है। पात्र महिलाओं को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत नकद प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
3- महिला समृद्धि योजना
दिल्ली में नई सरकार ने महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत दिल्ली की निवासी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपये का बजट भी जारी किया है। हालांकि, महिला समृद्धि योजना के लाभ के लिए कुछ नियम और शर्तें भी रखी गई हैं। नियमों के अनुसार, इस योजना में सिर्फ उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जो 18 साल से 60 साल के बीच की हैं। साथ ही महिलाओं की पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिल्ली का निवासी होना जरूरी है, यानी आपके पास दिल्ली के पते का आधार कार्ड होना चाहिए।
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महिला समृद्धि योजना[/caption]
4- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
राज्य सरकार लड़कियों की शादी के लिए भी एक योजना लेकर आई है, जिसमें BPL परिवारों की लड़कियों को मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी के समय पर 5,000 रुपये की आर्थिक मदद DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेज दी जाती है। इस राशि को लाभार्थी लड़की या उसके माता-पिता के खाते में भेजी जाती है।
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1- वन स्टॉप सेंटर
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया फंड से दो योजनाएं चला रहा है, जिसमें वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइनों का सार्वभौमिकरण का नाम शामिल है। वन स्टॉप सेंटर (OSC), जिन्हें आमतौर पर सखी केंद्र भी कहा जाता है, इनका उद्देश्य हिंसा (घरेलू हिंसा सहित) से प्रभावित महिलाओं को कई सेवाएं देना है। इसमें पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और कानूनी परामर्श दिया जाता है। इसके अलावा, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श और अस्थायी तौर पर रहने के लिए जगह भी दी जाती है।
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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
2- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) 2017 से पूरे देश में चलाई जा रही है। PMMVY के तहत सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ मिलता है। योजना के तहत जो महिलाएं पात्र होंगी, उन्हें गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान तीन किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इस राशि को 2- 2 हजार की दो किस्तों और तीसरी किस्त के तौर पर 1 हजार रुपये दिए दिए जाते हैं। इन पैसों को कुछ पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शर्तों को पूरा करने पर दिया जाता है। पात्र महिलाओं को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत नकद प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
3- महिला समृद्धि योजना
दिल्ली में नई सरकार ने महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत दिल्ली की निवासी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपये का बजट भी जारी किया है। हालांकि, महिला समृद्धि योजना के लाभ के लिए कुछ नियम और शर्तें भी रखी गई हैं। नियमों के अनुसार, इस योजना में सिर्फ उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जो 18 साल से 60 साल के बीच की हैं। साथ ही महिलाओं की पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिल्ली का निवासी होना जरूरी है, यानी आपके पास दिल्ली के पते का आधार कार्ड होना चाहिए।
महिला समृद्धि योजना
4- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
राज्य सरकार लड़कियों की शादी के लिए भी एक योजना लेकर आई है, जिसमें BPL परिवारों की लड़कियों को मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी के समय पर 5,000 रुपये की आर्थिक मदद DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेज दी जाती है। इस राशि को लाभार्थी लड़की या उसके माता-पिता के खाते में भेजी जाती है।
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