NEET Paper Leak: संसद में काले कपड़ों में दिखा विपक्ष, अनोखे प्रदर्शन को लीड कर रहे राहुल-प्रियंका

Congress Parliament Protest Black Clothes: संसद के मानसून सत्र के दौरान NEET-UG परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में काले कपड़े और काली पट्टियां बांधकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया. विपक्ष की मुख्य मांग है कि इस राष्ट्रीय परीक्षा घोटाले पर दोनों सदनों में अलग से विस्तृत चर्चा कराई जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दें. संसद परिसर में मकर द्वार के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य INDIA गठबंधन के सांसदों ने तख्तियां लेकर नारेबाजी की.

“मंत्री को हटाने से क्यों डर रही है सरकार?”

संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमें सोचना होगा कि सरकार अपने मंत्री (शिक्षा मंत्री) को पद से हटाने में असमर्थ क्यों है? सरकार पर किस तरह का दबाव है? क्या मंत्री के पास सरकार के ऐसे गहरे दबे हुए राज़ हैं, जिसके डर से उन्हें हटाया नहीं जा रहा? सरकार डरी हुई और बैकफुट पर दिख रही है।”

छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में ‘ब्लैक ड्रेस’

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने बताया कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सांसदों पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके विरोध में सभी सांसद काले कपड़े पहनकर आए हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सरकार अपना हठ छोड़कर युवाओं और छात्रों से सीधा संवाद करे और पूरी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे.

20 जुलाई की घटना पर आक्रोश

वहीं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर भारी आक्रोश व्यक्त किया. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना नेम टैग वाले लोगों ने आकर छात्रों पर हमला किया. प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाया कि छात्रों पर हुई इस बर्बरता पर क्या विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष चुप बैठे रहें और देश के युवाओं की आवाज न उठाएं?

NTA की साख पर उठते सवाल

परीक्षा आयोजित करने वाली शीर्ष एजेंसी NTA का वर्तमान ढांचा केवल आउटसोर्सिंग और प्राइवेट सेंटरों पर अत्यधिक निर्भर है. संसद में विपक्ष ने मांग की है कि परीक्षा संचालन के लिए केंद्र सरकार को ‘सिंगल विंडो’ मॉडल के बजाय राज्यों को अधिकार लौटाने या परीक्षा सुरक्षा कोड में डिजिटल एन्क्रिप्शन तकनीक लागू करने पर विचार करना चाहिए.