मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: पीएम-किसान योजना 5 साल बढ़ी, कई योजनाओं को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी देते हुए किसानों, खेल, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम फैसले लिए. इन योजनाओं पर लाखों करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

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बैठक का सबसे बड़ा फैसला

सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को लेकर लिया गया. सरकार ने इस योजना को अगले पांच सालों के लिए बढ़ाते हुए इसे वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है. इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक मदद मिलती रहेगी.

और किन योजनाओं को मिली मंजूरी?

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है. इस योजना पर 5070 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार का मकसद देश के जलाशयों, झीलों और बाकी जल निकायों की सतह पर सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाना है. सरकार का कहना है कि ये योजना क्लीन एनर्जी को नई रफ्तार देगी. ऊर्जा क्षेत्र में एक और बड़ा फैसला ‘समुद्र मंथन’ (National Offshore Exploration Scheme) योजना को मंजूरी देना है. इस प्रोजेक्ट पर करीब 84 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसे साल 2030-31 तक लागू किया जाएगा. इस योजना का उमकसद समुद्र में तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज को तेज करना है, ताकि देश की आयात पर निर्भरता कम हो सके.

क्या है मकसद?

योजना के तहत समुद्र में बड़े पैमाने पर सिस्मिक डेटा इकट्ठा किया जाएगा, डीपवॉटर और अल्ट्रा-डीपवॉटर इलाकों में खोजी ड्रिलिंग होगी और नए समुद्री इलाकों का वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा. इसके अलावा साझा ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक तकनीक, डिजिटल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल सहयोग पर भी जोर दिया जाएगा. सरकार का दावा है कि इस योजना से 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट (MMTOE) से ज्यादा नए तेल और गैस भंडार मिलने की उम्मीद है. इससे घरेलू प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को मजबूती मिलेगी.

‘खेलो इंडिया’ के लिए सरकार के फैसले

कैबिनेट ने खेलो इंडिया योजना और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन असिस्टेंस प्लान के लिए 36,441 करोड़ रुपये के प्रावधान को भी मंजूरी दी है. सरकार का कहना है कि इससे देश में खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और खेलों का विकास होगा. इसके अलावा यूनी-डायरेक्शनल ट्विन ट्यूब टनल निर्माण परियोजना के लिए 9,779 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. सरकार का मानना है कि इससे देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूती मिलेगी और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक बेहतर कनेक्टिविटी डेवलेप होगी.

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