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खून के रिश्तों में शादी पर लगेगी रोक? अपील करने वाले के माता-पिता खुद चचेरे भाई-बहन, SC ने केंद्र से मांगा जवाब

याचिका एक लॉ ग्रेजुएट ने दाखिल की है, जिनके माता-पिता आपस में चचेरे भाई-बहन हैं. याचिकाकर्ता को 40 प्रतिशत दृष्टिबाधिता, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता और कोन डिस्ट्रॉफी जैसी समस्याएं हैं.

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खून के रिश्तों में शादी पर लगेगी रोक? अपील करने वाले के माता-पिता खुद चचेरे भाई-बहन, SC ने केंद्र से मांगा जवाब
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह का निर्णय व्यक्तिगत स्वायत्तता और सूचित सहमति से जुड़ा विषय है. (Photo: ANI)

करीबी ब्लड रिलेशन के बीच होने वाली शादियों से पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर जेनेटिक बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में ऐसी शादियों के संभावित दुष्प्रभावों के बारे में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने और इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने की मांग की गई है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी शादियों पर प्रतिबंध लगाने या विवाह संबंधी कानूनों में बदलाव करने का विषय संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है. इस संबंध में कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता के माता-पिता चचेरे भाई-बहन

सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल थे. याचिका एक लॉ ग्रेजुएट ने दाखिल की है, जिनके माता-पिता आपस में चचेरे भाई-बहन हैं. याचिकाकर्ता को 40 प्रतिशत दृष्टिबाधिता, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता और कोन डिस्ट्रॉफी जैसी समस्याएं हैं. याचिका के अनुसार, मेडिकल एक्सपर्ट ने इन स्थितियों को खून के करीबी रिश्तों के बीच संबंध के बाद जन्म लेने वाले बच्चों में होने वाले जेनेटिक बिमारी से जोड़ा है.

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सीमित उद्देश्य से केंद्र को नोटिस जारी कर रही है, जिससे सरकार इस बात पर विचार करे कि इस विषय पर उपयुक्त कानून बनाने या लोगों को इसके नकारात्मक प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की जरूरत है या नहीं. पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 51A का भी जिक्र किया, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की बात कही गई है.

शादी करने का फैसला व्यक्तिगत

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह का निर्णय व्यक्तिगत स्वायत्तता और सूचित सहमति से जुड़ा विषय है. पीठ के मुताबिक, किसी व्यक्ति के विवाह के निजी फैसले को अदालत आदेश के जरिए नियंत्रित नहीं कर सकती. जरूरी यह है कि संबंधित व्यक्ति को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी हो और वह पूरी समझ के साथ निर्णय ले. याचिकाकर्ता की ओर से वकील कादंबरी सिंह ने कहा कि याचिका का उद्देश्य सभी करीबी रिश्तों में होने वाली शादियों पर तत्काल प्रतिबंध लगवाना नहीं है.

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लेखक के बारे में

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला न्यूज 24 के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हुए हैं. मूल रूप से नोएडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकर्ष ने पत्रकारिता का सफर 2016 में प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया. आकर्ष शुक्ला ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री हासिल की. आकर्ष ने दिल्ली के अखबार वूमेन एक्सप्रेस में काम किया. इसके बाद नवोदय टाइम्स, ओपेरा न्यूज, वनइंडिया, इंडिया डॉट कॉम (जी मीडिया ग्रुप) में विभिन्न पदों पर कार्य किया. आकर्ष शुक्ला अक्टूबर, 2025 से न्यूज24 से जुड़े हुए हैं, जहां वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ही आकर्ष शिफ्ट हेड के तौर पर टीम का नेतृत्व भी करते हैं. आकर्ष ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा संसद से जुड़ी खबरों को कवर किया है. उनकी राजनीति में गहरी रुचि है, इस कारण वह राजनीति से जुड़ी खबरों को आसान शब्दों में लिखने में माहिर हैं. डिग्री और डिप्लोमा: आकर्ष शुक्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक (BA) की डिग्री के बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आकर्ष शुक्ला ने DICS इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2 साल का डिप्लोमा भी किया है. पत्रकारिता में अनुभव: 10 वर्ष से अधिक
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