'रिमोट कंट्रोल्ड' PM नहीं थे मनमोहन सिंह, लॉन्च हुई सोनिया गांधी की किताब; UPA सरकार के कामकाज का किया खुलासा

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब में यूपीए सरकार के दौरान सत्ता के बंटवारे को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह सरकार का कामकाज संभालते थे, जबकि उनकी अपनी भूमिका कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व देने तक सीमित थी. सोनिया गांधी ने उन आरोपों को भी सिरे से खारिज किया है, जिनमें दावा किया जाता रहा कि मनमोहन सिंह ‘रिमोट कंट्रोल्ड’ पीएम थे और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की फाइलें सोनिया गांधी के पास भेजी जाती थीं और वह सरकार के फैसलों में सीधे दखल देती थीं.

सोनिया गांधी की किताब लॉन्च

सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ मंगलवार को लॉन्च हो गई, जो अब बिक्री के लिए बुक स्टोर्स में उपलब्ध होगी. किताब में यूपीए शासनकाल के कामकाज और उस दौर के राजनीतिक फैसलों पर विस्तार से बात की है. उन्होंने लिखा है कि सरकार और संगठन के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा था. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार चलाते थे और वह कांग्रेस संगठन तथा पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान देती थीं.

पीएमओ की फाइलें मंगाने के आरोपों को बताया गलत

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में उन दावों को दुर्भावनापूर्ण और पूरी तरह झूठा बताया है, जिनमें कहा गया था कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय से सरकारी फाइलें मंगवाती थीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के गठन के दौरान उनकी ओर से कुछ सुझाव जरूर दिए जाते थे. इसका उद्देश्य उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को उचित जिम्मेदारी दिलाना था, जिन्होंने पार्टी के सत्ता से बाहर रहने के दौरान लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया था. हालांकि, उन्होंने इसे सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप से अलग बताया है.

2004 में ही प्रधानमंत्री नहीं बनने का कर लिया था फैसला

किताब में सोनिया गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के फैसले का भी जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम आने से कई महीने पहले ही उन्होंने अपने बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर ली थी. तीनों ने तय किया था कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी. सोनिया के मुताबिक, उनके बच्चों ने सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण इस फैसले पर जोर दिया था.