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Lakshadweep MP Membership Restored: लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल, जानें पूरा मामला

Lakshadweep MP Membership Restored: लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता आज बहाल कर दी गई। बता दें कि मोहम्मद फैजल के खिलाफ एक आपराधिक मामले चल रहा था जिसमें उन्हें सजा भी हुई थी, लेकिन बाद में उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। फैजल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर […]

Lakshadweep MP Membership Restored: लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता आज बहाल कर दी गई। बता दें कि मोहम्मद फैजल के खिलाफ एक आपराधिक मामले चल रहा था जिसमें उन्हें सजा भी हुई थी, लेकिन बाद में उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। फैजल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लोकसभा से अपनी अयोग्यता को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की कानूनी टीम उनकी सजा पर रोक लगाने और उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष इस उदाहरण का हवाला दे सकती है। सूत्रों ने कहा कि गुजरात के सूरत में एक अदालत की ओर से राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाली याचिका आज या कल सेशन कोर्ट में दायर की जा सकती है।

एनसीपी के सांसद हैं मोहम्मद फैजल

शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सांसद मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास के एक मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उनकी सजा के बाद उन्हें संसद से स्वत: अयोग्य घोषित कर दिया गया था। फैसला आने के बाद जनवरी में केरल उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगा दी थी। मोहम्मद फैसल ने सांसदी रद्द किए जाने के फैसले को लेकर चुनौती दी थी। दो महीने से अधिक समय के बाद उनकी सजा पर रोक लगा दी गई फैसल का दावा है कि 2009 के चुनावों के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के एक रिश्तेदार की हत्या के प्रयास के आरोप में 2016 में उनके खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया गया था।

11 जनवरी को कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा

एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल 2019 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 11 जनवरी को तीन अन्य लोगों के साथ 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। दो दिन बाद, लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अयोग्यता नोटिस भेजा था। 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने फैसल की लक्षद्वीप सीट पर 27 जनवरी को मतदान की घोषणा की। चुनाव से दो दिन पहले, केरल उच्च न्यायालय ने फैसल की सजा को निलंबित कर दिया, जिससे चुनाव आयोग को उपचुनाव रोकना पड़ा। 30 जनवरी को, शरद पवार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे अपनी पार्टी के नेता की अयोग्यता को रद्द करने का अनुरोध किया।


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