पंकज शर्मा, नई दिल्ली: केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के मकसद से जम्मू-कश्मीर प्रशासन प्रदेश के सभी परिवारों का एक डेटाबेस बनाने की योजना बना रहा है। हालांकि इस योजना के लागू होने से पहले ही इस पर सियासी उठापटक तेज हो गई है।
कश्मीरी पंडितों को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जब भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने सरकार से समय मांगा उनको हर वक्त समय दिया गया। जो भी उनके विषय थे खास तौर पर प्रमोशन को लेकर वह सारे मसले हल किए गए हैं। केवल कश्मीरी पंडित ही नहीं मुझसे जो बातचीत करना चाहता है मेरे दरवाजे 24 घंटे उसके लिए खुले हैं।
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