India Maldives Row Mallikarjun Kharge on PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध बिगड़ गए हैं। मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके खिलाफ देश की जनता में आक्रोश फैल गया। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद और वहां की पार्टियों ने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं…
‘हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते’
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी हर चीज को पर्सनली ले रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते।
पीएम मोदी के सपोर्ट में आए शरद पवार
इससे पहले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता शरद पवार ने पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों की तरफ से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद का सम्मान करना चाहिए। ऐसी कोई भी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। पवार ने कहा कि मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करेगा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम देश के बाहर से अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी पर भारत ने अपनाया कड़ा रुख
गौरतलब है कि मालदीव के तीन मंत्रियों मालशा शरीफ, मरियम शिउना और अब्दुल्ला महजूम माजिद ने पीएम मोदी लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाते हुए उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सत्तारुढ़ पार्टी के नेता जाहिद रमीज ने कहा था कि भारत मालदीव जैसी सुविधा नहीं दे सकता। उनके कमरों से बदबू निकलती रहती है। हालांकि, भारत ने इन टिप्पणियों को गंभीरता से लिया। उसने भारत में मालदीव के राजदूत को तलब करते हुए जमकर सुनाया।
पीएम मोदी ने चार जनवरी को किया लक्षद्वीप का दौरा
बता दें कि पीएम मोदी ने चार जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया। यहां से उन्होंने आकर्षक और सुंदर तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोगों से अपील थी कि रोमांच के शौकीन लोगों को एक बार यहां जरूर आना चाहिए। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्रशासित प्रदेश को 1150 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी थी।
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