मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए शनिवार को इंडिया गंठबंधन की मॉक संसद में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे ने सीईसी पर कई गंभीर आरोप लगाए. इंडिया ब्लॉक की मॉक पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन खरगे ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश किया और सीईसी पर 6 गंभीर आरोप लगाए. खरगे ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने संसद की अनुमति के बिना फॉर्म-6 में बदलाव किया, जो कि एक आपराधिक कार्य है. उन्होंने चुनाव में वोट चोरी के साथ-साथ एसआईआर के जरिए 13.2 करोड़ मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया.
ज्ञानेश कुमार को आजीवन कानूनी सुरक्षा क्यों दी गई?
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी सरकार के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जो आजीवन कानूनी सुरक्षा दी थी, उसका मकसद देश और भारत के संविधान के खिलाफ उनके द्वारा किए गए आपराधिक कार्यों को छिपाना था. इसलिए, उन्हें तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए. भारत की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘इंडिया’ गठबंधन के सांसदों और 31 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में इकट्ठा हुए नागरिकों ने यह संकल्प लिया है कि भारत की जनता के साथ किए गए इस गंभीर विश्वासघात के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भारतीय संविधान के कानूनी ढांचे के अनुसार देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए.’
‘रातों-रात की SIR की घोषणा’
उन्होंने आगे कहा, ‘ECI ने रातों-रात SIR की घोषणा कर दी. इसे पूरे देश में लागू किया गया, जिसका असल मकसद BJP के विरोधियों के वोट हटाना था… मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बाहरी लोगों और घुसपैठियों का बहाना ले रही है. उनका आरोप है कि हम घुसपैठियों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम तो बस असली और वैध मतदाताओं को सूची में बनाए रखने की वकालत कर रहे हैं. हम ऐसा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कर रहे हैं.’
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