एसआईआर को लेकर विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन और भारतीय निर्वाचन आयोग के बीच छिड़ी कानूनी लड़ाई के बीच विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है. नई अर्जी दाखिल कर मतदाता सूची के एसआईआर की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से औपचारिक रूप से सवाल-जवाब करने की अनुमति मांगी है.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्जी के साथ 48 सवालों की एक लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है. विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ-साथ उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से इन सवालों के आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ जवाब मांगे हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के समक्ष होनी है.
चुनाव आयोग पर तथ्यों को छिपाने का आरोप
विपक्षी दलों ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने अब तक दाखिल अपने जवाबों में ठोस सबूत और आधिकारिक दस्तावेज पेश करने के बजाय केवल कोरे दावे किए हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि SIR प्रक्रिया से जुड़े अहम दस्तावेज और जानकारी केवल चुनाव आयोग के पास उपलब्ध हैं, इसलिए सच्चाई सामने लाने के लिए आयोग से सीधे सवाल पूछना बेहद जरूरी है.
विपक्ष ने यह भी पूछा है कि 2025 में देशव्यापी SIR की घोषणा करने वाले आदेश और बाद में दिए गए उस RTI जवाब के बीच विरोधाभास क्यों है, जिसमें कहा गया था कि ऐसे किसी निर्णय की जानकारी आयोग के पास उपलब्ध नहीं है.
आयोग में आंतरिक मतभेद पर तीखे सवाल
हाल ही में चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों की खबरों को लेकर देशभर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है. विपक्ष ने पूछा है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच कितनी बार चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू या डॉ. विवेक जोशी ने SIR, ECINET, फॉर्म-6 या अपील दायर करने से जुड़े किसी मामले पर लिखित रूप में आपत्ति, असहमति या आरक्षण दर्ज कराया है?याचिकाकर्ताओं ने प्रत्येक ऐसी घटना की तारीख, फाइल नंबर और विषय का ब्योरा मांगा है.
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