प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 नवंबर के दो दिवसीय दौरे के लिए फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच गए हैं. इस दौरान वो 23वें ASEAN-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. आपको बता दें कि दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के इस महत्वपूर्ण संगठन में भारत सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्रीय राजनीति, व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से उसकी भूमिका काफी अहम है. इसकी एक बड़ी वजह भारत और ASEAN के बीच मजबूत होते रणनीतिक संबंध और केंद्र सरकार की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ है.
ASEAN क्या है और इसमें कितने देश शामिल हैं?
ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के जरिए हुई थी. इसका मकसद दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देना है. शुरुआत में इसमें पांच देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे. समय के साथ ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी इससे जुड़ गए. अक्टूबर 2025 में तिमोर-लेस्ते को पूर्ण सदस्यता मिलने के बाद ASEAN में अब कुल 11 देश हैं.
ASEAN का संवाद साझेदार है भारत, क्या है इसका मतलब?
जैसा कि हम पहले बता चुके हैं भारत ASEAN का सदस्य देश नहीं है, लेकिन इंडिया इस संगठन का संवाद साझेदार (डायलॉग पार्टनर) है. इसका मतलब ये है कि भारत ASEAN के साथ नियमित बातचीत और सहयोग के औपचारिक ढांचे में शामिल है. दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करते हैं. भारत ने 1992 में ASEAN के साथ औपचारिक संबंधों की शुरुआत की थी. 1995 में उसे संवाद साझेदार का दर्जा मिला और 2022 में संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया गया.
क्या है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी?
भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ की बात करें तो इसका मकसद दक्षिण-पूर्व एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है. साल 2014 में इस नीति को आगे बढ़ाया गया, जिसके तहत व्यापार, निवेश, सड़क-रेल संपर्क, समुद्री सहयोग और रक्षा साझेदारी को प्राथमिकता दी गई है.
भारत के लिए ASEAN इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े बाजार तक पहुंच देता है. ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों, कृषि और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं. इसके अलावा हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी दोनों पक्षों के साझा हित में है.