Himachal Pradesh Cabinet: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य में होने वाली कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए महिलाओं के लिए 30 फीसदी सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है। साथ ही कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित मंजूरी दी।
अनाथ बच्चों को मिलेंगे हर महीने 4 हजार रुपये
जारी एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने अनाथों और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दे दी। नए प्रावधानों के तहत, राज्य के प्रत्येक अनाथ बच्चों (27 वर्ष की आयु तक) को पॉकेट मनी के रूप में 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके अलावा, अनाथ बच्चों को शादी के लिए एकमुश्त 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 और इससे संबंधित नियमों, 2019 को संशोधित नेट स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स (SGST) के कारण उदार प्रोत्साहन देने के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संशोधन करने की मंजूरी दी।
मंत्रिमण्डल के निर्णय
*मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय।
*कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित स्वीकृति प्रदान।
*मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में राज्य के प्रत्येक अनाथ को 27 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये… pic.twitter.com/Fc2xCQcV1K— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) December 1, 2023
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गांव-गांव तक पहुंचेगी बेहतर बिजली
कैबिनेट ने विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने के लिए 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को भी मंजूरी दी है, जिससे पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों को लाभ होगा। इसके अलावा किन्नौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों और लाहौल-स्पीति जिले के स्पीति ब्लॉक के 32 गांवों में इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी है।
