केंद्र सरकार ने करीब 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद देश में पासपोर्ट एप्लीकेशन फीस में भारी बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है. विदेश मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, आगामी 1 जुलाई से नया पासपोर्ट बनवाना या पुराने को री-न्यू कराना काफी महंगा हो जाएगा. नई फीस स्ट्रक्चर के तहत अब एक सामान्य 36 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए आवेदकों को 2,500 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रुपये भुगतान करना होगा. सरकार द्वारा पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के माध्यम से अधिसूचित फीस में यह बढ़ोतरी वर्ष 2012 के बाद पहली बार किया गया है.
पहले कितना लगता था चार्ज
नए फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए 36 पन्नों के नए या पुनर्जारी होने वाले पासपोर्ट का सामान्य शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है. वहीं, तत्काल सेवा का शुल्क भी 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये हो गया है. इसके अलावा, जो एप्लीकेंट अधिक यात्राएं करते हैं और 60 पन्नों का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उन्हें 2,000 रुपये की बजाय अब 3,500 रुपये और इमरजेंसी की स्थिति में 4,000 रुपये की जगह 6,000 रुपये खर्च करने होंगे.
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पासपोर्ट खोने या खराब होने पर लगेगा दोगुना जुर्माना
वहीं, 18 वर्ष से कम नाबालिगों के लिए 36 पन्नों के पासपोर्ट का सामान्य शुल्क 1,750 रुपये और तत्काल शुल्क 4,250 रुपये निर्धारित किया गया है. सरकार ने गुमशुदा या खराब हो चुके पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट (रिप्लेसमेंट) जारी करने के शुल्कों में भी बड़ी वृद्धि की है. अब 36 पन्नों के खोए हुए पासपोर्ट को सामान्य प्रक्रिया से बदलवाने के लिए 5,000 रुपये और तत्काल प्रभाव से बदलवाने के लिए 7,500 रुपये देने होंगे.
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इसी तरह, 60 पन्नों के रिप्लेसमेंट पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 6,000 रुपये और तत्काल में 8,500 रुपये का प्रावधान किया गया है. नाबालिगों के मामले में यह जुर्माना राशि सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये और तत्काल में 6,750 रुपये होगी.
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प्रमाणपत्रों के दाम भी बदले
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के तहत 20 जून को जारी यह अधिसूचना अन्य यात्रा दस्तावेजों पर भी लागू होगी. इसके तहत पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट और ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन जैसे विविध कार्यों के लिए भारत में 750 रुपये और विदेशों में 40 अमेरिकी डॉलर का शुल्क देना होगा. हालांकि, देश के भीतर इमरजेंसी सर्टिफिकेट पहले की तरह मुफ्त मिलते रहेंगे, लेकिन विदेशों में इसके लिए 15 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा.
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