FCRA Registration Certificates: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि साल 2019 से 2021 तक कुल 1811 संघों के विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए हैं। वह लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बोल रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री से तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रे के इस बारे में प्रश्न पूछा था।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एफसीआरए, 2010 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए, 2010) की धारा 14 के तहत यह कार्रवाई की गई हैं। उन्होंने कहा, जब भी गृह मंत्रालय को आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने के लिए विदेशी योगदान के उपयोग से संबंधित कोई इनपुट मिलता है मौजूदा कानूनों और नियमों के तहत इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है।
बता दें एफसीआरए को 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। जिससे विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं। 2010 में यूपीए सरकार के दौरान एक संशोधित एफसीआरए अधिनियमित किया गया था ताकि विदेशी धन के उपयोग पर कानून को मजबूत किया जा सके और "राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। 2020 में वर्तमान सरकार द्वारा कानून में फिर से संशोधन किया गया, जिससे सरकार को एनजीओ द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण और जांच मिली।