भारत में हमले की तैयारी में ये आतंकी गुट, मनी लॉन्ड्रिंग से हो रही फंडिंग; ताजा रिपोर्ट में और क्या-क्या खुलासे?

Jammu Kashmir Terror Funding: जम्मू-कश्मीर समेत कई इलाकों में टेरर ग्रुप एक्टिव हैं। इनको लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट FATF ने जारी की है। जिसमें अंदेशा जताया गया है कि ये बड़े हमले की फिराक में हैं। रिपोर्ट में और भी खास जानकारियां दी गई हैं। जिनके बारे में जानते हैं।

Terrorist

FATF Latest Report: भारत को इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े आतंकी समूहों से सावधान रहने की जरूरत है। दोनों आतंकी गुट जम्मू-कश्मीर में सक्रिय हैं। जो बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की ओर से इसको लेकर एक ‘पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट’ पेश की गई है। आतंकियों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए धन मुहैया करवाया जा रहा है। लोकल हैंडलर इन गुटों की मदद कर रहे हैं।

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गुरुवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को अवैध तरीके से धन शोधन के मामलों पर सख्ती बरतने की जरूरत है। भारतीय उपमहाद्वीप में इस समय अलग-अलग आतंकी गुट सक्रिय हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। ये आतंकी गुट लगातार अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे हैं। वहीं, जांच एजेंसियों को बड़े सुधारों को अपनाने की जरूरत है ताकि इन आतंकी गुटों की साजिश को नाकाम किया जा सके।

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368 पन्नों की रिपोर्ट वैश्विक आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था (GTFW) ने जारी की है। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आतंकियों को भारत में पाला जा रहा है। जिस पर हर हाल में लगाम लगाने की जरूरत है। वैश्विक निकाय ने जोर दिया है कि आतंकियों की मदद स्थानीय लोग कर रहे हैं। इनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। बाहर के बजाय देश के अंदर से अवैध तरीके से टेरर फंडिंग की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आतंकियों को लोकल हैंडलर धन मुहैया करवा रहे हैं।

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भारत के बजाय इन 4 देशों में खतरा ज्यादा

FATF ने ये रिपोर्ट नवंबर 2023 में किए मूल्यांकन के संदर्भ में जारी की है। इस साल 26-28 जून के बीच सिंगापुर में FATF प्लेनरी का आयोजन किया गया था। जिसके बाद मूल्यांकन रिपोर्ट में भारत को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में रखा गया है। वहीं, हायर रैंकिंग में यूके, फ्रांस और इटली समेत G20 के 4 देश शामिल हैं। बता दें कि नियमित अनुवर्ती श्रेणी (Regular followup category) में जिन देशों का मूल्यांकन किया जाता है, तीन साल में एक बार FATF उनकी रिपोर्ट पेश करता है।

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