4 राज्यों में बनाए जाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, पेपर लीक पर PM मोदी के ऐलान के बाद एक्शन में सरकार

NEET पेपर लीक मामले की होगी सुनवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब NEET पेपर लीक से जुड़े आरोपियों पर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. केंद्र सरकार जल्द ही संबंधित राज्य सरकारों और संबंधित हाई कोर्ट से स्पेशल कोर्ट के गठन का अनुरोध करेगी. इन अदालतों में NEET पेपर लीक से जुड़े मामलों की नियमित और प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी. कोर्ट में फैसले जल्द सुनाए जाएंगे ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके.

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क्या है सार्वजनिक परीक्षा कानून 2024?

गौरतलब है कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून में पेपर लीक, संगठित नकल, सॉल्वर गैंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरुपयोग और अवैध तरीकों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है. दोषी पाए जाने वालों के लिए कड़ी सजा और भारी आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके. यह कानून सिर्फ नीट से जुड़े मामलों के लिए नहीं है, बल्कि अन्य सरकारी परीक्षाओं को भी इसके दायरे में रखा गया है.

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सूत्रों के मुताबिक, NEET पेपर लीक मामले में इस कानून के तहत अब तक चार एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. इन मामलों की सुनवाई के लिए बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. इनमें से दो मामले बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से जुड़े बताए जा रहे हैं.

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Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला (Akarsh Shukla) एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में वो News 24 Digital टीम को शिफ्ट हेड के तौर पर लीड कर रहे हैं। आकर्ष शुक्ला की विशेषज्ञता प्रिंट, डिजिटल मीडिया (वेबसाइट) और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से खबरों को सजीव और प्रभावी रूप में पेश करने में है। देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के साथ-साथ आकर्ष को मनोरंजन, लाइफस्टाइल, ट्रेंडिंग और खेल जगत की खबरों का भी बखूबी ज्ञान है। आकर्ष शुक्ला, पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज की आवाज और जनसंवाद का एक सशक्त माध्यम मानते हैं।

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