चुनाव आयोग का 'मिशन 2026': बॉर्डर सील करने और हिंसा रोकने के सख्त निर्देश; पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों पर पैनी नजर

आम चुनाव और उप-चुनाव 2026 की तैयारियों के तहत केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को नई दिल्ली में अहम अंतरराज्यीय सीमा समीक्षा बैठक आयोजित की. इस बैठक में चुनावी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), पुलिस महानिदेशक (DGP) और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधि और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए.

बैठक में कानून-व्यवस्था, अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और हथियारों की जब्ती, अंतर-राज्यीय चेक पोस्ट, और खर्च-संवेदनशील सीटों पर विशेष चर्चा की गई. चुनावी राज्यों ने अपनी तैयारियों और चुनौतियों की जानकारी आयोग को दी.

सीमा क्षेत्रों पर खास फोकस

आयोग ने सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी और सीमाओं को सील करने पर जोर दिया, ताकि चुनाव के दौरान शांति और सुरक्षा बनी रहे. पड़ोसी राज्यों को भी निर्देश दिए गए कि वे चुनावी राज्यों को हर संभव सहयोग दें.

केंद्रीय एजेंसियों को सख्त निर्देश

बैठक में CBDT, CBIC, ED, DRI, FIU-IND, RBI, NCB, CRPF, BSF समेत कई केंद्रीय एजेंसियों को चुनावी राज्यों और सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए. साथ ही, अंतर-राज्यीय चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया.
आयोग ने विशेष रूप से Narcotics Control Bureau, आयकर विभाग, CGST और DRI को निर्देश दिया कि वे खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई तेज करें और अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और हथियारों की अधिकतम जब्ती सुनिश्चित करें.

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि उसका लक्ष्य चुनावों को हिंसा-मुक्त, दबाव-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त तरीके से संपन्न कराना है, जिसके लिए सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है.

बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की, जिनके साथ चुनाव आयुक्त एस एस संधू और विवेक जोशी भी मौजूद रहे. आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों तथा 6 राज्यों में उपचुनावों की तैयारियों की समीक्षा की.