भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला किया है. पिछले कुछ चुनाव में वोटों की गिनती से जुड़े सवालों के मद्देनजर चुनाव आयोग फॉर्म-17सी लेना अनिवार्य बनाएगा. मतदान और मतगणना के बाद पोलिंग बूथों के अंदर राजनीतिक दलों के एजेंटों को यह फॉर्म दिया जाता है, लेकिन कई एजेंट इस फॉर्म को जरूरी नहीं समझते थे. इसलिए चुनाव आयोग ने फॉर्म-17 सी को अनिवार्य बनाने के संकेत दिए हैं. इस बार चुनाव में पार्टियों को मतदान और मतगणना के बाद फॉर्म 17सी भरकर देना ही होगा. इसके बिना वे न तो मतदान केंद्र और न ही मतगणना केंद्र छोड़ सकेंगे. राजनीतिक दलों के एजेंटों को यह फॉर्म- देने और भरकर वापस देने की वीडियो रिकार्डिंग भी होगी.
एजेंट और पीठासीन अधिकारी फॉर्म को इग्नोर करते
महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए गए थे. दिए गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर को लेकर विरोध जताया तो चुनाव आयोग ने फॉर्म-17सी अनिवार्य करने का फैसला किया है. अब तक राजनीतिक दलों के एजेंट इस फॉर्म को इग्नोर करते थे और पीठाधीन अधिकारी भी इसे नहीं लेते थे, जबकि यह फॉर्म चुनावी प्रक्रिया के दौरान 2 बार एजेंटों को दिए जाने की व्यवस्था है. जिसे अनिवार्य करके चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगा. ताकि वे अपने एजेंटों को कह सकें कि उन्हें यह फॉर्म लेकर ही बूथ छोड़ना है. अगर कोई एजेंट इसे नहीं लेगा और भरकर नहीं देगा तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई भी करेगा.
क्या है फॉर्म-17 सी और इसका उपयोग
फॉर्म-17 सी किसी भी मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का सबसे महत्वपूर्ण और वैधानिक लेखा-जोखा होता है. इसके भाग-1 में मतदान से जुड़ी हर बारीक जानकारी दर्ज होती है. यानी बूथ पर कितने मतदाता हैं? कितने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? वास्तविक मतदान से पहले कितने माक पोल डाले गए हैं? इस्तेमाल की गई ईवीएम की पहचान संख्या और प्रत्येक मशीन में दर्ज कुल वोटों का पूरा ब्योरा होता है. इसके आधार पर मतगणना के दौरान राजनीतिक दल इसका मिलान कर सकते हैं. मतगणना के बाद राजनीतिक दलों को फार्म-17 सी भाग-दो दिया जाता है.
चलेगा अभियान
सूत्रों के मुताबिक,
मतदाता प्रतिशत को लेकर भी आयोग ने उठाया था कदम
मतदान प्रतिशत को लेकर खड़े किए जाने वाले सवालों से निपटने के लिए भी चुनाव आयोग ने एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई थी. इसमें प्रत्येक पीठाधीन अधिकारी को निर्देश दिया गया था कि वे बूथ छोड़ने से पहले हर हाल में मतदान के आंकड़ों को अपलोड करें. इसके चलते पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत की सारी जानकारी नौ बजे तक अपडेट हो गई.इसके बाद इनमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. इससे पहले मतदान प्रतिशत की जानकारी अगले दिन तक अपडेट होती थी. इसके चलते मतदान वाले दिन और अगले दिन के आंकड़ों में दो से तीन प्रतिशत तक का अंतर पैदा हो जाता था.
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