8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग की रूपरेखा को मिली मंजूरी, 50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए विचार करने वाले विषयों को मंजूरी दे दी है. 8वां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय के रूप में कार्य करेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे. आयोग को अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी. विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श के बाद विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया गया है. आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करेगा.

आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर करेंगी.

कमेटी में कौन-कौन शामिल?

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (terms of reference) को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई चेयरपर्सन होंगी. साथ ही आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर होंगे. पंकज जैन इसके मेंबर सचिव होंगे. वह अभी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में सचिव हैं.

कमिशन अपनी फाइनल रिपोर्ट 18 महीने में देगा. जरूरत होने पर इंटेरिम रिपोर्ट भी सबमिट की जा सकती है. रिपोर्ट्स में यह ध्यान रखा जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव न बढे और सरकारी खर्च संतुलित रहे.

इसके साथ ही सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को भी मंजूरी दी. रबी सीजन की फसल के लिए 37952 करोड की सब्सिडी मिलेगी. इससे किसानों की जेब पर बढते खर्च का दबाव कम होगा.

8th Pay Commission: कब मिलेगा फायदा?

सरकार ने साफ कहा है कि नए वेतनमान तभी लागू होंगे जब कमिशन की रिकमेंडेशन तैयार हो जाए और सरकार उसे मंजूरी दे दे. फिलहाल टाइमलाइन 1 जनवरी 2026 की है. कर्मचारियों की यूनियन लंबे समय से यह मांग कर रही थी. इसलिए ToR मिलने के बाद उनके बीच खुशी का माहौल है. पेंशनर्स को भी इस बदलाव से राहत मिल सकती है.

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CSSF ने पीएम मोदी को लिखा था पत्र

केंद्रीय सचिवालय सेवा मंच (CSSF) ने हाल ही में इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. पत्र में कहा कि सातवें वेतन आयोग का गठन इसके लागू होने की तारीख से दो साल पहले ही कर दिया गया था. वहीं, 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में की थी. इसके 10 महीने बाद भी अभी तक कोई औपचारिक अधिसूचना या नियुक्तियां नहीं हुई हैं. 7वें आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होने के साथ यूनियनें सरकार से लाभों में देरी को रोकने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह कर रही हैं.