पुलिस ने नहीं दी CJP को प्रदर्शन की मंजूरी, दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा

दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को मंजूरी देने से मना कर दिया है. पुलिस की ओर से प्रदर्शन के लिए अनुमति न देने के पीछे पहले से जानकारी देने, पहले निर्देशों का पालन न करना और पब्लिक सिक्युरिटी, लॉ-एंड-ऑर्डर और ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़ी चिंताओं को वजह बताया है. दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद ने बताया कि 7 अक्टूबर को CJP के सह-संयोजक सौरभ दास से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी मिली थी. बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया था.

ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा, ‘हमें कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरभ दास से एक आवेदन मिला है. यह आवेदन 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की सूचना के संबंध में था. इस पर विचार किया गया और पाया गया कि यह बहुत कम समय में दी गई थी, जबकि तय गाइडलाइंस के मुताबिक प्रस्तावित प्रदर्शन से 10 दिन पहले सूचना मिलनी चाहिए.’

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साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी को वहां विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, तो उन्होंने कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया था और उस समय दिए गए अपने ही वादों को भी नहीं निभाया था. इसलिए कानूनी निर्देशों और अपने ही वादों का पालन न करने, मौजूदा कानून-व्यवस्था को देखते हुए इस बार मंजूरी नहीं दी गई.’

#WATCH | Delhi: Joint CP Nupur Prasad says, "On the 7th, they submitted an application to the New Delhi district authorities, intimating that they intended to stage a protest on the 10th regarding the accountability of the CEC. This intimation was reviewed. Firstly, it was received on very short notice; our established guidelines require such requests to be submitted ten days prior to the planned protest, which was not the case here. Secondly, their past conduct was taken into account; when they were previously granted permission for a protest, they failed to adhere to their own undertakings and did not comply with the legal guidelines issued at the time. In light of these factors, the current law-and-order situation, open calls from other organizations, and traffic regulation requirements, permission is not being granted. It is important to note that Section 163 of the BNSS is currently in force in the New Delhi area, prohibiting any form of assembly or protest. Therefore, should any assembly occur, or if any incidents of vandalism or destruction of public property arise, appropriate legal action will be taken." She adds, "Permission is granted solely for peaceful protests; our role is to facilitate the process so that the protest can conclude peacefully… If you attack us, you disrupt the peace… We are part of you, and it is your duty to respect everyone… if permission for a protest has been granted and you are proceeding legally, we facilitate that protest. Jantar Mantar has hosted hundreds of protests, so please abide by the rules. Adhere to the law, as the right to protest is not exclusive to any single individual—it belongs to everyone…" Regarding the claims that the police are stopping people and making announcements at various locations, she says, "Section 163 of the BNSS is currently in force, and these announcements are being made under that provision. These announcements are entirely lawful and are being conducted in a legal manner."

— ANI (@ANI) October 9, 2026

साथ ही उन्होंने कहा कि नई दिल्ली इलाके में BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित एहतियाती पाबंदियां लगाई गई हैं. अगर कोई BNSS की धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.