भारतीय सेनाओं की ताकत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर को आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में सेनाओं के कई पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को शुरुआती प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है. इन रक्षा प्रस्तावों की अनुमानित लागत करीब 2,12,000 करोड़ रुपये है. इस मंजूरी के तहत भारतीय सेना के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स (HMV), सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम, गन शॉट रिस्पॉन्स सिस्टम (GSRS) और लाइट मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर्स (LMRH) शामिल हैं. इसके साथ ही बेहद कम दूरी की एयर डिफेंस प्रणाली (VSHORADS), प्लेटफॉर्म बेस्ड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम (C-UAS), लॉन्ग रेंज यूएएस ब्रिक, सर्विलांस यूएवी, इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड स्ट्राइक सिस्टम और लॉन्ग रेंज कामिकेज ड्रोन सिस्टम की खरीद को हरी झंडी मिली है.
कठिन इलाकों में बढ़ेगी सेना की रफ्तार और मारक क्षमता
- हाई मोबिलिटी व्हीकल्स (HMV): कठिन और दुर्गम इलाकों में सेना की आवाजाही, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑपरेशनल क्षमताओं को तेज करेंगे.
- सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम: यह मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस को बेहतरीन मोबिलिटी के साथ जबरदस्त फायरपावर देगा.
- गन शॉट रिस्पॉन्स सिस्टम (GSRS): यह सिस्टम मैदान-ए-जंग में वास्तविक समय (रियल-टाइम) में सटीक जानकारी देकर सेना की ताकत बढ़ाएगा.
- वीशोराड्स और सी-यूएएस: वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) हवा में नई पीढ़ी के छोटे खतरों को मार गिराएगा, जबकि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम (C-UAS) आधुनिक युद्धक्षेत्र में टैंकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.
ड्रोन और हेलिकॉप्टर से मजबूत होगी निगरानी
लाइट मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर्स (LMRH) का इस्तेमाल भारतीय सेना और वायुसेना दोनों करेंगी. इनका उपयोग टोह लेने (रेकी), निगरानी, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियानों में किया जाएगा. वहीं, लॉन्ग रेंज कामिकेज ड्रोन और आधुनिक सर्विलांस सिस्टम से सेना की सटीक निशाना लगाने और लगातार निगरानी रखने की ताकत और अधिक धारदार होगी.
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