'RTI को कमजोर कर रही सरकार...', डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर मोदी सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे

Data Protection Bill India: मोदी सरकार 10 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रही है। यह बहुप्रतीक्षित बिल पिछले एक साल से लटका है। इसके नियमों को लेकर मोदी सरकार लगातार माथापच्ची कर रही थी। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि राज्यसभा में संख्या बल नहीं होने के चलते ऐसी संभावना है कि यह बिल एक बार फिर लटक सकता है। विपक्ष इसे अन्य बिलों की तरह जेपीसी को भेजने की मांग कर सकता है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक तरफ Misinformation और Disinformation में भारत पिछले वर्षों से शीर्ष स्थान पर आ रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार कांग्रेस-UPA द्वारा लागू किए गए Right To Information (RTI) Act को Data Protection कानून लाकर कमजोर करने पर तुली हुई है।

घोटालेबाजों के नाम पब्लिक डोमेन में आना जरूरी

चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी जैसे राशन कॉर्ड की सूची, MGNREGA के लाभार्थी मजदूर, जन-कल्याण की योजनाओं में शामिल लोगों के नाम, चुनाव में वोटर लिस्ट, या फिर सरकारी बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वाले घोटालेबाज अरबपतियों के नाम — इन सबके नाम जनता के लिए Public Domain में सामने होना जरूरी है।

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Right to Privacy के लिए कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है

अब मोदी सरकार Data Protection के नाम पर RTI को कमजोर कर रही है, जिससे ऐसे नाम अब सार्वजनिक नहीं हो पाएंगे। Right to Privacy एक Fundamental Right है और कांग्रेस ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है, पर जहां Public Welfare की बात आती है Right to Information जरूरी है। कांग्रेस की RTI में भी Right to Privacy का ध्यान रखा गया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि लाभार्थी की सूची या घोटालेबाजों के नाम सार्वजनिक ना किए जाएं।

कांग्रेस पार्टी RTI को कमजोर नहीं होने देगी, हमने पहले भी इसके लिए आवाज उठाई है, और सड़क से संसद तक आवाज उठाते रहेंगे। इस तानाशाही सरकार से जन-जन के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़ते रहेंगे !

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