नई दिल्ली: कई फ़ुटबॉल क्लबों ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन (DSA) के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि DSA की कार्यकारी समिति के 20 मार्च के चुनाव दिशानिर्देशों, निर्देशों, नियमों, विनियमों और प्रक्रिया का पालन किए बिना हुए थे।
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आगे याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सॉकर एसोसिएशन का कामकाज, कामकाज और संचालन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के संविधान का सीधा उल्लंघन है। याचिकाकर्ता क्लबों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के विभागों के पदाधिकारियों को संबंधित राज्य सरकार के विभाग से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए बिना डीएसए चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी।
यह युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों एवं कार्यालय ज्ञापनों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि कि इसके कार्यकारी समिति के निर्वाचित सदस्यों में से कई राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। जो पहले से ही कार्यकारी समिति में दो से अधिक कार्यकाल एक कार्यालय में हैं।
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नई दिल्ली: कई फ़ुटबॉल क्लबों ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन (DSA) के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि DSA की कार्यकारी समिति के 20 मार्च के चुनाव दिशानिर्देशों, निर्देशों, नियमों, विनियमों और प्रक्रिया का पालन किए बिना हुए थे।
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आगे याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सॉकर एसोसिएशन का कामकाज, कामकाज और संचालन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के संविधान का सीधा उल्लंघन है। याचिकाकर्ता क्लबों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के विभागों के पदाधिकारियों को संबंधित राज्य सरकार के विभाग से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए बिना डीएसए चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी।
यह युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों एवं कार्यालय ज्ञापनों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि कि इसके कार्यकारी समिति के निर्वाचित सदस्यों में से कई राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। जो पहले से ही कार्यकारी समिति में दो से अधिक कार्यकाल एक कार्यालय में हैं।
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