कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को झारखंड में चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि सरकारों को छात्रों की बात सुननी चाहिए और देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेने चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन मौजूदा एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रहे हैं. साथ ही उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को महंगा और अत्याचारी बताया है.
क्या बोले राहुल गांधी?
राहुल गांधी से इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने कहा था कि झारखंड के छात्र अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, प्लीज उन्हें सपोर्ट कीजिए. इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'देश में जो छात्र प्रदर्शन हो रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रहे हैं. मैंने देहरादून और कोटा में साफ कहा है और अब इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त है, महंगा है और अत्याचारी है. हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए. एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, वो सरकार चाहें कांग्रेस की हो, केंद्र सरकार हो या फिर झारखंड की सरकार हो.'
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कांग्रेस पर निशाना क्यों?
झारखंड की राजधानी रांची में छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. झारखंड में कांग्रेस सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है. वहां, हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है. कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया था. इसके साथ ही राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह जोर-शोर से उठा रहे हैं. हालांकि, उन्होंने अभी तक झारखंड में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कोई बयान नहीं दिया था. झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे थे.
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भाजपा के नेता भी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया और छात्रों के हक की बात करते हैं, लेकिन अब झारखंड में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे.
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बता दें, झारखंड में 25 जुलाई को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए. धीरे-धीरे छात्रों का यह आंदोलन बड़ा बन गया. प्रदर्शनकारी 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं.