CM Vijay Gets Centre Praise: तमिलनाडु के सीएम विजय को केंद्र की तरफ से तारीफ मिली है. उनकी सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लगने वाले वैल्यू-एडेड टैक्स में भारी कटौती की घोषणा की है, जिससे बढ़ता ऑपरेशनल कॉस्ट से जूझ रही एयरलाइंस को बड़ी राहत मिल सकती है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा को और ज्यादा किफायती बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग बहुत अहम है.
तमिलनाडु के एयरपोर्ट पर टैक्स में बड़ी कटौती
तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई एयरपोर्ट पर ATF पर लगने वाले VAT को 29% से घटाकर 16% कर दिया है. राज्य के दूसरे हवाई अड्डों पर टैक्स की दर को 29% से घटाकर मात्र 1% कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्री नायडू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘ATF पर VAT कम करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले की सराहना करता हूं. ये एविएशन सेक्टर के लिए एक स्वागत योग्य कदम है.’ उन्होंने इस पहल के लिए सीएम विजय को धन्यवाद भी दिया. चूंकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, इसलिए राज्य सरकारें खुद तय कर सकती हैं कि वो इस पर कितना VAT लगाएंगी.
ये कटौती क्यों अहम है?
एयरलाइंस के टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट में फ्यूल का एक बड़ा हिस्सा होता है. अमेरिका-ईरान संघर्ष और इंटरनेशनल एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों के कारण जेट ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे एयरलाइंस कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है. इन कंपनियों को रुपये की गिरती कीमत और पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद होने के कारण लंबे हवाई मार्गों से गुजरने जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है. इन वजहों से ईंधन की खपत बढ़ जाती है, जबकि विमानों को लीज पर लेने और उनके रखरखाव का खर्च अक्सर डॉलर में होता है.
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फेस्टिव सीजन से पहले,’फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस’ ने चेतावनी दी है कि ATF की बढ़ती कीमतों के कारण एयरलाइंस को कुछ ऐसे रूट्स पर अपनी सेवाएं कम करनी पड़ सकती हैं, जो अब आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रहे हैं. फ्यूल पर टैक्स कम होने से एयरलाइंस का बोझ हल्का हो सकता है और इससे टिकट की कीमतें स्थिर रहने में मदद मिल सकती है. हालांकि पैसेंजर्स को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि एयरलाइंस कंपनयां इस बचत का फायदा यात्रियों तक पहुंचाती हैं या नहीं.
छूट एक साल तक लागू रहेगी
तमिलनाडु के उद्योग मंत्री विरुधई मगल कीर्तना ने कहा कि इस कदम से रीजनल कनेक्टिविटी में सुधार हो सकता है. इससे एयरलाइनों को नए रूट शुरू करने, उड़ानों की संख्या बढ़ाने और चेन्नई के बाहर भी अपनी सेवाएं विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. सरकार ने 3 नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिनमें सामान्य ATF दरों के साथ-साथ चेन्नई के बाहर के हवाई अड्डों पर छोटे विमानों के लिए दी जाने वाली छूट की डिटेल शामिल है. 40,000 किलोग्राम से कम अधिकतम टेक-ऑफ वजन वाले विमानों के ईंधन पर लगने वाले वैट को भी 5% से घटाकर 1% कर दिया गया है. ये छूट 31 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी.
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