Himanta On Madrasas: असम के मुख्यमंत्री
हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में मदरसों पर कार्रवाई जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराते हुए गुरुवार को कहा कि राज्य में 300 और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा।
असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी और इन मदरसों को चलाने वाले लोगों के बीच एक बैठक हुई थी। इस बात पर सहमति है कि 300 और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। यह असम पुलिस और कौमी संगठनों के बीच चर्चा का परिणाम है। इससे पहले मार्च में सीएम हिमंत ने राज्य के 600 मदरसों को बंद करने का ऐलान किया था।
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मार्च में कर्नाटक के बेलगावी में दिया था ये बयान
हेमंत बिस्वा ने मार्च में विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के बेलगावी में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और मैं सभी मदरसों को बंद करने का इरादा रखता हूं क्योंकि हम मदरसे नहीं चाहते हैं। हम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चाहते हैं।
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सरमा ने 2020 में असम में एक विवादास्पद कानून पेश किया था, जिसके अनुसार सभी राज्य संचालित मदरसों को सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले नियमित स्कूलों में परिवर्तित किया जाना था। जनवरी 2023 तक, राज्य में 3,000 पंजीकृत और अपंजीकृत मदरसे हैं। बता दें कि मदरसा शिक्षा को 1934 में असम शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था और उसी दौरान राज्य मदरसा बोर्ड भी बनाया गया था।
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Himanta On Madrasas: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में मदरसों पर कार्रवाई जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराते हुए गुरुवार को कहा कि राज्य में 300 और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा।
असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी और इन मदरसों को चलाने वाले लोगों के बीच एक बैठक हुई थी। इस बात पर सहमति है कि 300 और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। यह असम पुलिस और कौमी संगठनों के बीच चर्चा का परिणाम है। इससे पहले मार्च में सीएम हिमंत ने राज्य के 600 मदरसों को बंद करने का ऐलान किया था।
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हेमंत बिस्वा ने मार्च में विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के बेलगावी में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और मैं सभी मदरसों को बंद करने का इरादा रखता हूं क्योंकि हम मदरसे नहीं चाहते हैं। हम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चाहते हैं।
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सरमा ने 2020 में असम में एक विवादास्पद कानून पेश किया था, जिसके अनुसार सभी राज्य संचालित मदरसों को सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले नियमित स्कूलों में परिवर्तित किया जाना था। जनवरी 2023 तक, राज्य में 3,000 पंजीकृत और अपंजीकृत मदरसे हैं। बता दें कि मदरसा शिक्षा को 1934 में असम शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था और उसी दौरान राज्य मदरसा बोर्ड भी बनाया गया था।
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