केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का एलान किया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त वितरित किया जाएगा।
वहीं अंत्योदय परिवारों को हर महीने 35 किलो मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। केंद्र के इस फैसले से लगभग 81 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित एक प्रेसवार्ता में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को लेकर अगले पांच साल में 11.80 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगी।
'13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से निकले'
ठाकुर ने कहा कि पिछले पांच साल में लगभग 13.50 करोड़ लोग गरीबी के स्तर से ऊपर उठे हैं। यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।
ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब इस योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
बता दें कि यह योजना साल 2020 में महामारी के दौरान राहत देने के लिए लागू की गई थी। इसके तहत हर लाभार्थी को हर महीने पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त वितरित करने का प्रावधान किया गया था। यह राहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वितरित किए जाने वाले पांच किलो खाद्यान्न की व्यवस्था से अलग थी।
महिला समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना
इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की अहम योजना को भी हरी झंडी दे दी है। इसके तहत दो साल के दौरान 1261 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस योजना का लक्ष्य साल 2024-25 से लेकर साल 2025-26 तक 15000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है ताकि वह कृषि उद्देश्यों को लेकर किसानों को किराये पर ड्रोन सेवाएं दे सकें।