Budget 2024: क्या बजट के बाद कार लेना सस्ता होगा? क्या बजट में इलेक्ट्रिक कारों में मिलने वाली छूट बढ़ने वाली है? ऐसे तमाम सवाल इन दिनों लोगों के जेहन में हैं। जहां लोग चाहते हैं कि उनके लिए फोर व्हीलर की सवारी सस्ती हो वहीं, ऑटोमोबाइल कंपनियां भी सरकार से इलेक्ट्रिक वाहन के लिए किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रियायतें जारी रखने और उन्हें बढ़ाने की आस लगाए बैठी है।
31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है छूट
जानकारी के अनुसार फिलहाल सरकार FAME-II योजना के तहत ईवी व्हीकल खरीदने के लिए छूट देती है। 31 मार्च 2024 को यह छूट खत्म हो रही है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार FAME-III योजना को बजट में पेश करेगी, जिसमें पहले से अधिक छूट मिलेगी। ऑटोमोबाइल कंपनियां इस
बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बढ़ाने के लिए लोगों को इन्हें खरीदने पर टैक्स में पहले से अधिक छूट देने की उम्मीद लगा रही है।
28 फीसदी तक जीएसटी देना पड़ता है
जानकारों की मानें तो सरकार को खासकर लग्जरी कारों की खरीद में ली जाने वाली जीएसटी पर कटौती करनी चाहिए, जिससे यह महंगी गाड़ियां पहले से ज्यादा संख्या में बिक सकें। यहां बता दें 1200 cc तक इंजन वाली कारों पर 18% जीएसटी लगता है। इसके अलावा 1200 cc से 1500 cc तक की कारों पर 18% तक जीएसटी और एसयूवी और अन्य लग्जरी गाड़ियां खरीदने पर 28 फीसदी तक जीएसटी देना पड़ता है।
ये भी पढ़ें: Budget 2024: इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा फोकस, जानें बजट से लोगों की 5 बड़ी उम्मीदें
वित्तीय सहायता का ऐलान करेगी
जानकारी के अनुसार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम
बजट पेश करेंगी। ऑटो सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार ईवी व्हीकल के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता का ऐलान करेगी। Mercedes-Benz के इंडिया एमडी संतोष अय्यर ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा- उन्हें उम्मीद है कि सरकार ग्रीन मोबिलिटी बढ़ाने के अपने प्लान को और तेज गति से आगे बढ़ाएगी। इसके लिए वाहन निर्माता कंपनियों को बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं लागू करने के लिए रियायत मिलेगी।
Budget 2024: क्या बजट के बाद कार लेना सस्ता होगा? क्या बजट में इलेक्ट्रिक कारों में मिलने वाली छूट बढ़ने वाली है? ऐसे तमाम सवाल इन दिनों लोगों के जेहन में हैं। जहां लोग चाहते हैं कि उनके लिए फोर व्हीलर की सवारी सस्ती हो वहीं, ऑटोमोबाइल कंपनियां भी सरकार से इलेक्ट्रिक वाहन के लिए किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रियायतें जारी रखने और उन्हें बढ़ाने की आस लगाए बैठी है।
31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है छूट
जानकारी के अनुसार फिलहाल सरकार FAME-II योजना के तहत ईवी व्हीकल खरीदने के लिए छूट देती है। 31 मार्च 2024 को यह छूट खत्म हो रही है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार FAME-III योजना को बजट में पेश करेगी, जिसमें पहले से अधिक छूट मिलेगी। ऑटोमोबाइल कंपनियां इस बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बढ़ाने के लिए लोगों को इन्हें खरीदने पर टैक्स में पहले से अधिक छूट देने की उम्मीद लगा रही है।
28 फीसदी तक जीएसटी देना पड़ता है
जानकारों की मानें तो सरकार को खासकर लग्जरी कारों की खरीद में ली जाने वाली जीएसटी पर कटौती करनी चाहिए, जिससे यह महंगी गाड़ियां पहले से ज्यादा संख्या में बिक सकें। यहां बता दें 1200 cc तक इंजन वाली कारों पर 18% जीएसटी लगता है। इसके अलावा 1200 cc से 1500 cc तक की कारों पर 18% तक जीएसटी और एसयूवी और अन्य लग्जरी गाड़ियां खरीदने पर 28 फीसदी तक जीएसटी देना पड़ता है।
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वित्तीय सहायता का ऐलान करेगी
जानकारी के अनुसार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। ऑटो सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार ईवी व्हीकल के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता का ऐलान करेगी। Mercedes-Benz के इंडिया एमडी संतोष अय्यर ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा- उन्हें उम्मीद है कि सरकार ग्रीन मोबिलिटी बढ़ाने के अपने प्लान को और तेज गति से आगे बढ़ाएगी। इसके लिए वाहन निर्माता कंपनियों को बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं लागू करने के लिए रियायत मिलेगी।
