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बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 दोषियों की उम्रकैद पर रोक, दी जमानत

बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है. इसके पीछे दोनों के 17 साल से अधिक समय तक जेल में रहने और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता को मुख्य आधार बनाया गया है.

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बिलकिस बानो का केस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मामला दोषियों से जुड़ा है।

साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े बहुचर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप और उनके परिवार की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा पर फिलहाल रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है. जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने यह आदेश सुनाया. जिन दो दोषियों को राहत मिली है, उनके नाम बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया हैं. कोर्ट ने जमानत देते समय इस बात पर गौर किया कि दोनों दोषी अब तक 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं.
इसके अलावा, एक दोषी के गंभीर रूप से दिव्यांग होने के तथ्य को भी कोर्ट ने राहत का आधार बनाया. कोर्ट ने कहा कि दोषियों की मुख्य अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कई मुद्दों पर अभी विचार किया जाना बाकी है. जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी.

2024 में रद्द हुई थी समय से पहले रिहाई

ये दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत समय से पहले रिहा कर दिया था. हालांकि, इस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था और सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाने का निर्देश दिया था. इसके बाद दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के साल 2017 के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था.

क्या था 2002 का पूरा मामला?

गौरतलब है कि साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान भीड़ ने बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया था और उनके परिवार के 14 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस हमले में बिलकिस की तीन साल की मासूम बेटी भी मारी गई थी. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने साल 2008 में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिस पर बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी. फिलहाल, दोषियों की सजा के खिलाफ दायर मुख्य अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी.

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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