नीतीश बोले- केंद्र में मंत्री पद के लिए हुई थी अनबन, दो नाम मांगे थे जब दिल्ली गए तो मिला ‘धोखा’
सौरव कुमार, पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार कहा कि 2017 में बीजेपी के साथ जाना गलती थी। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा- पहले एनडीए गठबंधन तोड़ने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर 2017 में हमने उनसे फिर से हाथ मिलाने की गलती की, जिसके कारण कुछ राज्यों के कई लोग हमसे अलग हो गए लेकिन अब जब हम फिर से अलग हो गए, तो उनमें से कई ने कहा कि अच्छा हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमारजब लालू के साथ गए थे तो हम कुछ सुझाव दे रहे थे, वह मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तब हम उदास पड़े रहते थे। सीएम ने आगे कहा- बीजेपी के साथ दोबारा जाकर मूर्खता की।
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केंद्र में मंत्री पद के लिए अनबन हुई थी
नीतीश ने पहली बार खुलासा किया कि केंद्र में मंत्री पद के लिए अनबन हुई थी। उन्होंने कहा- 2019 में लोकसभा के नतीजों के बाद केंद्र में मंत्री बनाने के फोन आया। उन्होंने कहा- दो नाम दीजिए, लेकिन जब दिल्ली गए तो बताया गया कि सिर्फ एक नाम देना है। हमने कहा कि कम से कम चार मंत्री पद देना चाहिए। हम नहीं माने।
आरसीपी सिंह नहीं आए
आरसीपी सिंह के बारे में नीतीश ने कहा की जब रेल मंत्री बने तो अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया। आरसीपी सिंह नालंदा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हमने मना कर दिया। नीतीश ने कहा कि दिल्ली में हमने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को बुलाया था सभी आए लेकिन अकेले आरसीपी सिंह नहीं आए।
जब तक हम लोगों की पार्टी, तब तक समझौता नहीं
नीतीश ने ऐलान किया कि जब तक हमलोग की पार्टी है तबतक इनलोगों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा- अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी आरएसएस की बात नहीं मानी। केंद्र के मंत्री जब किसी कार्यक्रम में आते थे तब हम अटल जी का काम गिनाते थे लेकिन यह लोग उनका नाम तक नहीं लेते थे।
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सिर्फ अपनी चर्चा करते हैं
उन्होंने कहा- आज वाले तो पार्टी की भी चर्चा नहीं करते सिर्फ अपनी चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा- बीजेपी के लोग कहते हैं कि केंद्र से पैसा आया है जबकि बिहार अपने दम पर आगे बढ़ा है। जो हमने काम किया उसका भी क्रेडिट लेना चाहते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। नीतीश ने आरोप लगाया कि एक योजना के नाम पर केंद्र वाले पैसा देकर क्रेडिट लेना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा- बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
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