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Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को ED ने भेजा समन, 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

Arvind Kejriwal Delhi Chief Minister summons By Enforcement Directorate in excise policy case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को नोटिस दिया है। उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 

Delhi Cm Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal Delhi Chief Minister summons By Enforcement Directorate in excise policy case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को नोटिस दिया है। उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले सीबीआई अप्रैल में आबकारी नीति मामले में पूछताछ कर चुकी है।

सीबीआई ने 9 घंटे की थी पूछताछ

दिल्ली नई शराब नीति मामले में सीबीआई ने 16 अप्रैल को बुलाया था। उस वक्त केजरीवाल से करीब 9 घंटे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाहर जब सीएम केजरीवाल बाहर आए तो उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए था कि वो लोग आप को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। शराब घोटाला पूरी तरह से फर्जी है।

मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज

ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को ऐसे समय समन जारी किया, जब डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने केद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ जांच किए जा रहे मामलों में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थाई रूप से साबित कर पाई है।

मार्च से जेल में सिसोदिया, संजय सिंह भी न्यायिक हिरासत में

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया को इस साल मार्च में पहले सीबीआई और फिर ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तब से सिसौदिया जेल में हैं। सिसौदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी ने केंद्रीय एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। यह भी पढ़ेंSingur Plant Case: बंगाल में टाटा की बड़ी जीत, ममता सरकार को देना होगा 766 करोड़ रुपए


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