Army Commanders Conference: देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को दिल्ली में चल रहे सेना कमांडरों के सम्मेलन में पहुंचे। यहां उन्होंने हथियारों की प्रदर्शनी देखी। इसके बाद सम्मेलन को संबोधित किया। रक्षामंत्री ने कहा सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चीन से गतिरोध जारी है और पीएलए सैनिकों की तैनाती से उत्तरी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
पीटीआई ने सूत्रों के हवालों से बताया कि सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने सेना को बिना कोई उदाहरण दिए कहा कि सशस्त्र बलों को दुनियाभर में चल रहे भू-राजनीतिक परिवर्तनों पर ध्यान देने और उसके अनुसार अपनी योजना और रणनीति को ढालने का भी आह्वान किया। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की ये टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर आई है।
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देश की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की पूरी कोशिश है कि सीमा पर तैनात हर जवान को बेहतरीन हथियार और सुविधाएं मुहैया कराई जाए।
जम्मू-कश्मीर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वहां अब शांति और स्थिरता है। केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियानों के बाद आंतरिक सुरक्षा में काफी सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि फिर भी हमें शांति के लिए सरकार के प्रयासों को चुनौती देने वाले राष्ट्र-विरोधी संगठनों के खिलाफ सतर्क रहना होगा।
राजनाथ सिंह ने कहा कि कई अनिश्चितताओं के कारण भविष्य के युद्ध अत्यधिक अप्रत्याशित होंगे। आज के बदलते दौर में खतरों और हथियारों का दायरा काफी व्यापक हो गया है। इसके अनुसार अपनी रक्षा तैयारियों का आकलन करने की जरूरत है।
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सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध
रक्षा मंत्री ने कहा कि खुफिया जानकारी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि हम भविष्य में ऐसी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें।
रक्षामंत्री ने कहा कि प्रत्येक सैनिक और पूर्व सैनिकों का कल्याण और भलाई भी सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार सशस्त्र बलों के लिए उसी तरह लगन से काम कर रही है जैसे देश की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल काम कर रहे हैं। सरकार न केवल सशस्त्र बलों, बल्कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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