नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 सितंबर को नई दिल्ली में राज्य के सहकारिता मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन आवश्यक विषयों पर प्रतिभागियों के बीच चर्चा और समन्वय के माध्यम से एक कार्यान्वयन योग्य नीति और योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जिसमें न केवल सहकारी समितियों के पूरे जीवन चक्र को शामिल किया जाएगा।
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जानकारी के मुताबिक सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा और सहकारिता मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारी रजिस्ट्रार और देश की सभी 36 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय सहयोग नीति और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस जैसे नीतिगत मामलों के साथ-साथ हर पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), कृषि आधारित और अन्य उत्पादों के निर्यात, जैविक उत्पादों के प्रचार और विपणन जैसी नई प्रस्तावित योजनाएं शामिल होंगी।
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इसके अलावा, पैक्स और मॉडल उप-नियम, पैक्स कम्प्यूटरीकरण, निष्क्रिय पैक्स के पुनरोद्धार के लिए कार्य योजना, पैक्स के मॉडल उप-नियम, और राज्य सहकारी कानूनों में एकरूपता लाने से संबंधित मुद्दे भी सम्मेलन में चर्चा का हिस्सा होंगे। सम्मेलन में प्राथमिक सहकारी समितियों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी, दीर्घकालिक वित्तपोषण, दुग्ध सहकारी समितियों और मछली सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'सहकार से समृद्धि' के अपने दृष्टिकोण के माध्यम से सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 सितंबर को नई दिल्ली में राज्य के सहकारिता मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन आवश्यक विषयों पर प्रतिभागियों के बीच चर्चा और समन्वय के माध्यम से एक कार्यान्वयन योग्य नीति और योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जिसमें न केवल सहकारी समितियों के पूरे जीवन चक्र को शामिल किया जाएगा।
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इसके अलावा, पैक्स और मॉडल उप-नियम, पैक्स कम्प्यूटरीकरण, निष्क्रिय पैक्स के पुनरोद्धार के लिए कार्य योजना, पैक्स के मॉडल उप-नियम, और राज्य सहकारी कानूनों में एकरूपता लाने से संबंधित मुद्दे भी सम्मेलन में चर्चा का हिस्सा होंगे। सम्मेलन में प्राथमिक सहकारी समितियों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी, दीर्घकालिक वित्तपोषण, दुग्ध सहकारी समितियों और मछली सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘सहकार से समृद्धि’ के अपने दृष्टिकोण के माध्यम से सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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