बाढ़ और हीटवेव को लेकर अमित शाह की हाई-लेवल मीटिंग, दिया 'जीरो कैजुअल्टी' का मंत्र

Amit Shah high level meeting: देश में बदलते मौसम के मिजाज और प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक हाई-लेवल बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों, एजेंसियों और राज्यों के समन्वय की समीक्षा की गई. अमित शाह ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि हमारा लक्ष्य ‘जीरो कैजुअल्टी’ होना चाहिए, यानी आपदा चाहे जो भी हो, एक भी जान नहीं जानी चाहिए.

राज्यों में बनेगी स्पेशल टीमें

बैठक में गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि देश के हर राज्य में Flood Crisis Management Teams (FCMT) का गठन कर उन्हें सक्रिय किया जाए, ताकि बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का राज्य, जिला और नगरपालिका स्तर पर प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

खतरनाक झीलों पर पैनी नजर

National Disaster Management Authority के सहयोग से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जोखिम भरी झीलों के लिए विकसित की जा रही पूर्व चेतावनी प्रणाली को और विस्तार देने के निर्देश भी दिए गए. अमित शाह ने कहा कि अभी 30 झीलों के लिए बनाई जा रही योजना में कम से कम 60 संवेदनशील झीलों को शामिल किया जाए.

7 दिन पहले मिलेगी सटीक चेतावनी

आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा करते हुए बताया गया कि अब IMD (मौसम विभाग) और केंद्रीय जल आयोग वर्षा और बाढ़ का पूर्वानुमान 3 दिन के बजाय 7 दिन पहले ही दे सकेंगे. इससे प्रशासन को तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलेगा. हीटवेव को लेकर शाह ने चिंता जताई कि इसका असर खेती पर कम से कम हो, इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना होगा.

एकजुट होकर लड़ने की जरूरत

गृह मंत्री ने ‘Whole of Government’ और ‘Whole of Society’ का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए अलग-अलग ऐप बनाने के बजाय मौजूदा सिस्टम को ही मजबूत किया जाए. साथ ही, CAMPA Fund का सही इस्तेमाल कर पर्यावरण को बचाने और जल संरक्षण के लिए चेक डैम और नदी परियोजनाओं पर ध्यान देने को कहा गया. इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल समेत NDMA, NDRF और मौसम विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने का पूरा रोडमैप पेश किया.